रत्नागिरी - गणपतीपुळेच्या ८० कोटीच्या विकास आराखड्याबाबत स्थानिक आमदार म्हणून मला आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थांना जिल्हा प्रशासनाने विश्‍वासात घेतले नाही. गणपतीपुळेसाठी देऊडमधून पाणी योजना घेतली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात उद्रेक होऊ शकतो. ते कोणत्या दिशेने चालले आहे याचा कोणाला मागमूस नाही. राजशिष्टाचार पाळायचा नसेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून सिस्टीम काढून टाका, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आमदार उदय सामंत यांनी व्यक्त केली.   

येथील संपर्क कार्यालयात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री. सामंत म्हणाले, ‘‘तालुक्‍याचा विकास आम्हाला वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समजतो. लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून कोणत्याही नियोजनामध्ये सामावून घेतले जात नाही. जिल्हा प्रशासनाचा एवढा मनमानी कारभार कुठे पाहिला नाही.

आज गणपतीपुळ्यात बैठक
८० कोटींचा गणपतीपुळे विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. याबाबत आम्ही सर्वच अनभिज्ञ आहोत. नेमका आराखडा काय आहे, याबाबत मंगळवारी (ता. २०) गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीत बैठक लावण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये आराखड्याबाबत स्थानिकांची मते स्पष्ट होतील.

गणपतीपुळेचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु आराखड्यात काय आहे, हे मलाच माहीत नाही, त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा ग्रामस्थांना माहिती असण्याचा संबंधच येत नाही. यापूर्वी गणपतीपुळ्याला पाणी पुरवठा करण्यासाठी धामणसे, नेवरे येथून पाणी आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्याला विरोध झाला. आता देऊड येथून हे पाणी आणले जाणार आहे. परंतु तेथील ग्रामस्थांना याबाबत काहीच कल्पना नाही. पाणी योजनेला आमचा विरोध नाही; पण लोकप्रतिनिधींना न सांगण्याएवढा हा आराखडा गोपनीय आहे की काय, अशी मिश्‍किल मल्लीनाथी उदय सामंत यांनी केली.

जिंदल कंपनीने वाटेत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पाणी योजनेवरून जोडणी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, परंतु अजून ते पाळलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाने मनावर घेतले तर चाफेरीतून गणपतीपुळ्याला पाणी नेता येऊ शकते; पण त्याचा विचारच होत नाही. प्राधान्यक्रमाचा विचार करता माणसांना आधी पाणी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. पण गणपतीपुळे आराखडा काय आहे, हेच आम्हाला माहिती नाही. परस्पर तो मंजूर केला जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासातच घेतले जात नाही. मग उद्रेक झाला तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही, असा इशारा आमदार उदय सामंत यांनी दिला. जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र आले तरच विकासाचा गाडा चांगला चालू शकतो, असेही त्यांनी सुचविले.