रत्नागिरी : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वर्ग १ पासून ते वर्ग ४ पर्यंतची २ हजार ८३३ पदे रिक्त आहेत. त्यातील वर्ग ३ पदे सर्वाधिक असल्यामुळे सगळीकडेच प्रभारींचे राज्य आहे. त्यातही पशुसंवर्धन, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.

ग्राम विकासाठीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्रिस्तरीय रचना केली आहे. गावस्तरावर ग्रामपंचायत, तालुकास्तरावर पंचायत समिती आणि जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद कामकाज चालते. राज्य शासनाची जी विविध खाती आहेत, त्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेचे कामकाज चालवले जाते. विविध विकासकामांची मान्यता देणे, पाहणी करणे, त्याची बिले काढणे ही कामे केली जातात. पशुसंवर्धन, कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविल्या जातात. पाणी पुरवठा विभागामार्फत नवीन नळपाणी योजना राबवणे, त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे ही कामे करतात. अधिकारी,

कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त राहिल्यामुळे अनेक पदांवर प्रभारी नियुक्त्या केल्या आहेत. त्याचा प्रभाव विकासकामांवर होत आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्य शासनाकडून नव्याने भरती न केल्यामुळे सेवानिवृत्त, जिल्हा बदलीने परजिल्ह्यात गेल्यामुळे वर्ग १ ते वर्ग ४ ची शेकडो पदे रिक्त आहेत. काही विभागात अधिकारी तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. वर्ग ४ ची २४ टक्के पदे कपात करण्याचे आदेश आल्यामुळे परिचरसह अन्य काही पदांची एकूण पदांची पदे कमी करावी लागली आहेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये ११ हजार ७८४ पदे मंजूर आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण यांचा समावेश आहे. नवीन नियुक्त्या बदं झाल्यामुळे जिल्ह्यात २ हजार ८३३ पदे रिक्त असून त्यात वर्ग १ ची ३७, वर्ग २ ची ७२, वर्ग ३ ची २३६२ तर वर्ग ४ ची ३६२ पदांचा समावेश आहे. शिक्षण विभागात

उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांची संख्या कमी आहे. या विभागाचा कारभार चालवणे अशक्य झाले आहे. साडेसहा हजार शिक्षकांसह एक लाख विद्यार्थी यांचा भार उपलब्ध अधिकारी, कर्मचारी वर्गावर आहे. तरीही शिक्षक बदल्यांची ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात शिक्षण विभाग राज्यात अव्वल आहे.

कंत्राटी नियुक्तीसाठीही प्रतीक्षाच

आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेले परिचरची सुमारे १६५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना चोवीस तास काम करावे लागत आहे. कोरोना कालावधीतही आजारपणाच्या सुट्ट्यांचे नियोजन करणे अशक्य झाले होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्यांच्या जागी कंत्राटी भरती करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. परंतु त्यालाही शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही.