चिपळूण : महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम भारतीय लष्कराच्या बॉर्डर रोडस् ऑर्गनायझेशकडे सोपवण्याची मागणी अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. अॅड. पेचकर यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावत सध्या कामाची प्रगती पाहता बीआरओचे साहाय्य घेण्याची गरज नाही, असे मत नोंदवले; मात्र राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आणि केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून मुंबई - गोवा महामार्गाच्या प्रत्येक टप्प्याची प्रगती दाखवणारे अहवाल मागितले आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एनएचएआयला ३ जानेवारीपर्यंत एकूण ११ टप्प्यावरील कामाची प्रगती मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला दाखवावी लागणार आहे. पनवेल - इंदापूर टप्पा एनएचएआयच्या अखत्यारित आहे तर इंदापूर - पत्रादेवी या दहा टप्प्यांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामकडे आहे. अॅड. ओवेस पेचकर यांनी या महामार्गाची रखडपट्टी व वाढते अपघात निदर्शनास आणत जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नुकतेच हे निर्देश दिले.

यापूर्वी याच प्रश्नांवर केलेल्या वेगळ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत एनएचआयने जून २०१९ पर्यंत तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जानेवारी २०२० पर्यंत काम पूर्ण होणार असल्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली होती. न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना कंत्राटप्रमाणे महामार्गाच्या दर्जाविषयी निकषात उल्लंघन दिसल्यास पुन्हा याचिका करण्याची मुभा दिली होती. निकषांचे उल्लंघन दाखवणारी याचिका फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केली.त्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना एनएचआयने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत तर सार्वजनिक बांधकामने डिसेंबर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची डेडलाईन दिली होती. त्या हमीचे व न्यायालयीन आदेशाचेच उल्लंघन झाले असल्याने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी विनंती पेचकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.