ओरोस (सिंधुदुर्ग) - कोरोना काळातही मातृवंदना योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. या काळात तब्बल 1834 गर्भवती महिलांना 96 लाख रूपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. 

योग्य आहार, औषधोपचार व काळजी न घेतल्याने होणारे माता मृत्यू आणि बाल मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्राने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली आहे. यात गर्भवती महिलांना 5 हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. मातेला विश्रांती मिळावी व तिला बुडीत मजुरीचा लाभ व्हावा, हा योजने मागचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील 13 हजार 728 महिलांना आतापर्यंत 5 कोटी 76 लाख रुपये एवढा लाभ देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कोरोना काळात सुद्धा योजनेचे काम प्रभावी सुरु असून एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात तब्बल 1834 गर्भवती महिलांना 96 लाख रूपयांचे अनुदान वाटप केले आहे. 

केंद्राने शहरी व ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मागील 3 वर्षांपासून सुरू केली आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, माता बाल संगोपन अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व सहाय्यक करीत आहेत. भारतामध्ये दर 3 महिलांमागे एक महिला कुपोषित असते. कुपोषणामुळे अशा मातांची बालके कमी वजनाची असतात. बालकांचे कुपोषण मातेच्या गर्भाशयात सुरू होते. त्याचा अनिष्ट परिणाम एकूण जीवनमानावर होत असतो.

यामुळे आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतून आर्थिक व सामाजिक तणाव कमी केला जातो. काही महिला या गरोदरपणाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत घरची कामे करीत असतात. बाळ जन्मानंतर त्या लगेच कामाला लागतात. अशावेळी त्यांच्या शरीराची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे ही क्षमता पूर्वपदावर येण्यास अडचणी निर्माण होतात. बाळाच्या पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान करण्याच्या क्षमतेवरही दुष्परिणाम होतो. 

योजनेतून आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गर्भवती व स्तनदा मातांचा आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढला आहे. माता व बाल मृत्यू कमी करण्यास योजनेचा परिणामकारक उपयोग झाला आहे. योजनेतून गरोदर स्तनदा मातांना 5 हजार रुपये तीन टप्प्यात दिले जातात.

पहिला हप्ता मासिक पाळीच्या शेवटच्या दिवसापासून 150 दिवसांत गरोदरपणाची नोंदणी केल्यानंतर एक हजार रुपये एवढा दिला जातो. दूसरा हप्ता प्रसूतिपूर्व तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणेच्या सहा महीने पुर्ततेनंतर दोन हजार रुपये एवढा देण्यात येतो. तिसरा हप्ता प्रसूतीनंतर अपत्याची जन्म नोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी तसेच हिपाटायटिस बी व लसिकरणाचा पहिला पूरक खुराक दिल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. बाळाला सर्व लसी देणे, योग्य आहार घेणे आणि या काळात मातेने पूर्ण विश्रांती घेणे, असा सामाजिक उद्देश या योजनेचा आहे. 

योजनेचा लाभ घ्या 
गभवतींची नोंदणी व प्रसूती बहुदा खासगी रुग्णालयात होते. त्या मातांनाही योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी 150 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे. लाभार्थी व पती यांचे आधारकार्ड, लाभार्थीचे आधार संलग्न बॅंक पास बुक झेरॉक्‍स, माता बाल संरक्षण कार्डची बाळाच्या जन्म दाखल्याची छायांकित प्रत देणे गरजेचे आहे. यासाठी नजिकच्या आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांनी केले आहे. 

संपादन - राहुल पाटील