ओरोस : कार्यकारी अभियंता नाही, स्थापत्य उपअभियंताची पाच पैकी दोन पदे रिक्त, यांत्रिकी उपअभियंता आणि देखभाल दुरुस्ती उपअभियंताची पदे रिक्तच आहेत. याचबरोबर शाखा अभियंताची ३१ पैकी केवळ ९ पदे भरलेली असून, २२ पदे रिक्त आहेत. या रिक्तपदांमुळे जिल्ह्याचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जेरीस आला आहे. कामे करताना या विभागाची तारेवरची कसरत सुरू आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा म्हणून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे पाहिले जाते. पाणी पुरवठासारखी महत्त्वाची योजना हा विभाग राबवितो. या विभागाच्या कामगिरीवर ग्रामीण जनतेला पाणी योजना मिळणार की नाही, हे अवलंबून असते; मात्र हा विभाग सध्या ही सेवा पूर्ण क्षमतेने देण्यास परिपक्व नाही. कारण अधिकारी पदांसह मंजूर असलेल्या ४२ पदांतील केवळ १६ पदे भरलेली आहेत. तर तब्बल २६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सध्या हैराण आहे.

जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला एक कार्यकारी अभियंता पद मंजूर आहे. हे पद रिक्त आहे. सध्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या नितीन उपरेलू यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. स्थापत्य उपअभियंता पदाची ५ पदे मंजूर असून, यातील २ रिक्त तर ३ भरलेली आहेत. यातील एक पद १ मे २०१६ पासून, तर दुसरे पद २६ जुलै २०१८ पासून रिक्त आहे. यांत्रिकी उपअभियंता हे एकमेव मंजूर असलेले पद १८ जुलै २०१९ पासून रिक्त आहे. देखभाल दुरुस्ती उपअभियंताचे एकमेव मंजूर पद ४ मार्च २०११ पासून रिक्त आहे. ही सर्व अ वर्गची पदे आहेत. तर ब वर्गातील सहाय्यक भूवैज्ञानिक हे एकमेव मंजूर पद १ जानेवारी २०१६ पासून रिक्त आहे; मात्र कनिष्ठ भूवैज्ञानिकची मंजूर दोन्ही पदे भरलेली आहेत. अशाप्रकारे अधिकारी पदांची मंजूर ११ पैकी ७ पदे भरलेली असून ४ पदे रिक्त आहेत.

जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत ओरोस, सावंतवाडी, कणकवली, देवगड, जिल्हा मुख्यालय असे उपविभाग आहेत.यासाठी ३१ शाखा अभियंता पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ ९ पदे भरलेली असून, तब्बल २२ पदे रिक्त आहेत. यातील ओरोस उपविभागात ६ पदे मंजूर आहेत. यातील केवळ एक पद भरलेले आहे. ५ रिक्त आहेत. सावंतवाडी उपविभागासाठी ६ पदे मंजूर असून ३ रिक्त आहेत. कणकवली उपविभागात ६ पदे मंजूर असून ४ पदे रिक्त आहेत. देवगड उपविभागात ६ पदे मंजूर असून ४ रिक्त आहेत. जिल्हा मुख्यालयात ४ मंजूर असून सर्व रिक्त आहेत. जिल्हा मुख्यालयात दोन कनिष्ठ अभियंता पदे मंजूर आहेत. यातील केवळ एक भरलेले आहे.

घराजवळ पाणी यासाठी योजना सर्वोत्तम

केंद्राने घरोघरी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ ही योजना २०१९-२० पासून सुरू केली आहे. २०२३-२४ पर्यंत पंचवार्षिक राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा जिल्ह्याचा एकूण आराखडा तयार केला आहे. ७११ योजना निश्चित केल्या असून, यासाठी २५६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. जनतेला पिण्याचे पाणी मुबलक व घराजवळ मिळावे, यासाठी ही योजना सर्वोत्तम आहे; परंतु योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेला ग्रामीण पाणीपुरवठा यासाठी सक्षम दिसत नाही. विभागाकडील नऊच शाखा अभियंता पदे कार्यरत असल्याने व मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याने योजनेच्या यशस्वीतेसमोर प्रश्न उभा राहिला आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने केंद्र सरकारचा जलजीवन हा मोठा प्रकल्प सुरू आहे. यासाठी २५६ कोटींच्या खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत ही कामे पूर्ण करावयाची आहेत. तर डोंगरी, आमदार-खासदार व राष्ट्रीय पेयजल मिळून सुमारे १६ कोटी निधी खर्च करावयाचा आहे; मात्र रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात असल्याने कार्यक्षमतेवर मर्यादा येत आहेत.

- संतोष सावर्डेकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता