मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने लागू केलेल्या संचारबंदीमुळे सर्व व्यवसाय ठप्प आहेत. यात महावितरणने सरासरी वीज बिल देण्याचा निर्णय घेतला असून याचा फटका व्यावसायिकांना बसणार असल्याने सरासरी वीज बिलाची आकारणी करू नये. त्याचबरोबर कृषी वीज बिलाचीही सक्ती नको, अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे आज केली. याप्रकरणी वरिष्ठांचे लक्ष वेधले जाईल, असे महावितरणचे अभियंता गणेश साखरे यांनी स्पष्ट केले. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन वीज बिलांसाठी रीडिंग घेणे धोक्‍याचे असल्याने सरासरी वीज बिल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, संदेश तळगावकर, श्‍याम झाड यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आज महावितरणचे अभियंता गणेश साखरे यांची देऊळवाडा येथील कार्यालयात भेट घेतली.

सध्या संचारबंदीमुळे सर्व व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे सरासरी वीज बिल काढले गेल्यास त्याचा फटका सर्व सामान्यांसह व्यावसायिकांना बसणार आहे. त्यामुळे सरासरी वीज बिलाची सक्ती नको त्याचबरोबर कृषी वीज बिलांचीही सक्ती नको अशी मागणी करण्यात आली. यावर श्री. साखरे यांनी याप्रकरणी वरिष्ठांचे लक्ष वेधले जाईल असे स्पष्ट केले. 

सरासरी वीज बिलाची आकारणी ही वर्षभराच्या वीज बिलाच्या आकारणीवरून सरासरी काढण्यात येणार आहे. ज्यावेळी वीज बिलांचे रीडिंग घेतले जाईल त्यावेळी आकारणी केलेल्या वीज बिलातून सूट दिली जाईल. आज अनेक ग्राहकांकडे चांगले मोबाईल असल्याने त्यांनी महावितरणचे ऍप डाऊनलोड करून त्यावर रीडिंग अपलोड केल्यास त्यानुसार वीज बिलाची आकारणी केली जाईल. हे ऍप वापरण्यास सोपे असल्याने जास्तीत जास्त ग्राहकांनी या ऍपचा वापर करावा, असे आवाहन श्री. साखरे यांनी यावेळी केले.