चिपळूण - पालिकेतील सत्ताधारी भाजपविरोधात शिवसेनेचे नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. नगराध्यक्षा आणि प्रशासन विभागातील उणीदुणी काढली जात आहेत. भाजप आणि सेनेकडून व्यक्तीकेंद्रित राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे ऐन शिमगोत्सवात चिपळूण पालिकेत राजकीय शिमगा सुरू आहे. सेना नगरसेवकांना डावलले गेले तर आम्ही विरोधाचे राजकारण कसे करू, याची झलक सेनेच्या नगरसेवकांनी दाखवायला सुरवात केली आहे. 

शिवसेनेला बाहेर ठेवून पालिकेची सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपने शहर विकासाचा ध्यास घेतला आहे. सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्यासाठी सेनेचे अनुभवी नगरसेवक भाजपच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत. 

शहरातील रखडलेल्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी पालिकेने संबंधितांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. भुयारी गटार योजना, कचरा प्रकल्पाची पुनर्बांधणी, शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसह ८४ विकासकामांना केवळ २ महिन्यांत चालना देण्यात आली. पहिल्याच सभेत विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामेही पटलावर घेऊन त्यांना मंजुरी देण्यात आली. पूर्वीच्या सभागृहात विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आपल्या प्रभागातील कामांची यादी नगराध्यक्षांकडे मंजुरीसाठी दिल्यानंतर अनेक महिने त्यांची कामे सभेच्या अजेंड्यावर घेतली जात नव्हती. त्यामुळे सेनेचे नगरसेवक नेहमी आक्रमक होताना पाहायला मिळायचे. नगराध्यक्षांच्या या पारदर्शक कारभाराचे प्रशासन विभागासह शहरवासीयांनी स्वागत केले; मात्र भुयारी गटार योजनेसाठी नगराध्यक्षांनी आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाही. या कारणावरून शिवसेनेचा हंगामा सुरू आहे. नगराध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सेनेचे नगरसेवक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले आहेत. भुयारी गटार योजना शहर हिताची आहे. ही योजना राबवली गेली, तर पालिकेचे काही नुकसान होणार नाही. सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीला अद्याप पैसे दिलेले नाहीत. यावर भाजप-सेनेच्या नगरसेवकांचे एकमत आहे. ५८/२ कलमाचा वापर करताना नगराध्यक्षांनी आम्हाला विश्‍वासात घ्यायला हवे होते, एवढीच अपेक्षा सेना नगरसेवक व्यक्त करतात. ग्रॅव्हिटीची पाणी योजना, सिमेंटच्या रस्त्यांचा अनेक वर्षे गाजावाजा सुरू आहे. अंदाजपत्रक, सर्वेक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च झाले तरी योजना अजून कागदावरच आहे; मात्र भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनीच चिपळूण पालिकेकडे मागितल्यामुळे त्याचे श्रेय भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांना मिळावे, या राजकीय हितासाठी नगराध्यक्षांनी या योजनेची माहिती अन्य कुणाला दिली नसावी, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. 

मी पालिकेचे आर्थिक नुकसान केलेले नाही किंवा भ्रष्टाचारही केलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माझ्या विरोधात तक्रार झाली आहे. माझी बाजू जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडणार आहे. त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. 
- सुरेखा खेराडे, नगराध्यक्षा, चिपळूण पालिका