ओरोस: जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत आज संपली. निवडणूक विभागाने नवीन सदस्य निवडीसाठी निवडणूक घेतलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक विभागाच्या आदेशानुसार राज्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार पुढील चार महिन्यांसाठी ‘सीईओ’ प्रजित नायर यांच्याकडे देत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे.

जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च २०१७ ला विद्यमान सदस्यांची नियुक्ती झाली होती. नियमानुसार २१ मार्च २०२२ ला नवीन सदस्य निवडून येणे गरजेचे होते; परंतु कोरोना, शिवाय नवीन प्रभागरचना झाली नसल्याने विहित मुदतीत निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेतल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन सदस्य निवड झालेली नाही. विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. यामुळे कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात देत त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती दिली आहे. जिल्हा परिषदेचा पूर्ण कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या माध्यमातून हाकला जातो. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद प्रमुख असतात. ध्येय-धोरणे ठरविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. यासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाते. प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहत असतात. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही दोन चाके असतात. मात्र, आता या दोन्ही चाकांची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे राहणार आहे. अध्यक्षांसह सर्व विषय समिती सभापतींचा कारभार त्यांच्याकडे राहील. राज्याने तूर्तास चार महिन्यांसाठी हा पदभार दिला आहे.

आता होणार ५५ सदस्य

मुदत संपलेले सदस्य ५० होते. राज्य शासनाने यावर्षी पाच सदस्य वाढविले आहेत. त्यामुळे आता ही संख्या ५५ होईल. त्यामुळे आता सार्वत्रिक निवडणूक होऊन सदस्य संख्या ५५ होणार आहे.