सिंधुदुर्गनगरी -  राज्याने निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसानीसाठी जिल्ह्याला जुलैमध्ये 25 कोटी निधी जाहीर केला; मात्र प्रत्यक्षात 25 लाख रुपयेही मिळाले नाहीत. शेतकऱ्याला नुकसानीपोटी रोख रक्कम न देता रोपे देऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्याने चेष्टा केली, असा आरोप सदस्य रणजीत देसाई यांनी कृषी समिती सभेत केला. 

जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झाली. या सभेस समिती सचिव तथा जिल्हा कृषी अधिकारी सुधीर चव्हाण, सदस्य देसाई, सुधीर नकाशे, गणेश राणे, महेंद्र चव्हाण, अमरसेन सावंत, प्रितेश राऊळ आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीत कृषिविषयक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. 
जूनमध्ये झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

यासाठी राज्य शासनाने जुलैमध्ये 25 कोटी निधी जाहीर केला. हा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला का? असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला; मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळाले नाही. यावर सदस्य देसाई यांनी शासनाने जिल्ह्यातील नागरिकांची फसवणूक केली आहे. जाहीर 25 कोटी निधींपैकी आतापर्यंत 25 लाख निधीही वितरीत झाला नसल्याचे, माहिती अधिकारातील माहितीवरून उघड झाले आहे. नुकसानीपोटी रोख रक्कम न देता रोपे देऊन शासनाने शेतकऱ्यांची चेष्टा केल्याचा आरोप झाला. 

यावेळी शिवसेनेचे सदस्य अमरसेन सावंत यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने एकाकी खिंड लढविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित करत सावंत यांना एकाकी पाडले. शासनाने सर्वच विभागाच्या निधीला कात्री लावली. जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा ढासळली आहे. जिल्हा रुग्णालयात स्वच्छता नाही. त्याला राज्य शासन आणि पालकमंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप देसाई, सुधीर नकाशे, सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केला. 

यंदाच का कपात? 
यावर्षी झालेल्या आंबा नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना केवळ हेक्‍टरी 24 हजार रुपये मिळाले तर गतवर्षी हेक्‍टरी 52 हजार रुपये मिळाले होते. मग यावर्षी कोणत्या निकषावर निधीत कपात केली? असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला; मात्र विमा कंपनीचा कोणीही प्रतिनिधी सभेत ऑनलाईन सहभागी झाला नसल्याने ही माहिती पुढील सभेत सादर करण्याचे आदेश सभापती म्हापसेकर यांनी दिले. 

पालकमंत्र्यांवर नाराजी 
कोरोनाच्या संकटात शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या धान्यामुळेच सर्वसामान्यांना पोटभर अन्न मिळाले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कृषी व पशुसंवर्धनाच्या निधीमध्ये शासनाने कपात करू नये, असा ठराव सभेत झाला. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या 
कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली. 

संपादन - राहुल पाटील