ओरोस (सिंधुदुर्ग) - राज्याने राज्यातील सहकारी संस्थाच्या पंचवार्षिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत या निवडणुका पुढे गेल्याने जिल्हा बॅंकेसह सुमारे साडेचारशे सहकारी संस्थाच्या निवडणुका अडकल्या आहेत. शासनाने सलग तिसऱ्या वेळी हा निर्णय घेतला आहे. 

राज्य शासनाने क्रांतीज्योती महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे 27 जानेवारीला आदेश काढत तीन महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे नेल्या होत्या. एप्रिलपर्यंत ही स्थगिती असताना मार्चमध्ये कोरोनाचा जोरदार शिरकाव झाला. त्यामुळे एप्रिलमध्ये पुन्हा कोरोना विषाणुमुळे या निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या गेल्या. आता 28 सप्टेंबरला पुन्हा नव्याने आदेश काढत शासनाने 31 डिसेंबरपर्यंत तिसऱ्या वेळी निवडणुका पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेश शासनाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी काढले आहेत. 

राज्यातील कोरोनाचा प्रभाव वाढत आहे. सहकारी संस्था निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 93 कक मधील तरतूदीनुसार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या सहकारी संस्था निवडणुका 31 डिसेंबरपर्यंत घेण्यात येवू नयेत, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

106 संस्थाच्या प्रक्रिया होवून थांबल्या 
जिल्ह्यात एकूण एक हजार 223 संस्था आहेत. यात अ वर्गामध्ये एकमेव सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बॅंक आहे. या बॅंकेची मुदत मेमध्ये संपली आहे. ब वर्गात 279 संस्था असून यातील 180 संस्थाच्या निवडणुका 2020 मध्ये होणार होत्या. क वर्गात 223 संस्थांपैकी 114 तर ड वर्गातील 720 पैकी 211 अशा एकूण 506 संस्थाच्या निवडणुका 2020 मध्ये होणार होत्या. यातील थोड्याच संस्थाच्या 27 जानेवारीपूर्वी निवडणुका झाल्या आहेत. साडेचारशे संस्थाच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यातील 34 संस्थाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. 72 संस्थाच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्या आहेत. उर्वरित संस्थाची प्रक्रिया सुरुच झालेली नाही.

संपादन - राहुल पाटील