कणकवली - मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामामुळे प्रकल्पबाधितांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदर उपोषण सुरु केले आहे.

शासन तसेच प्रशासनाचे याकडे विविध माध्यमातून लक्ष वेधूनही त्याची योग्य दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे कणकवलीतील प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने  वयोवृध्द नागरिकांनी बुधवारी सकाळी येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर  उपोषणास सुरुवात केली.

कणकवली बाजारपेठेतून महामार्ग क्रमांक 66 जात आहे. या महामार्गासाठी भुसंपादन करताना शासन प्रकल्प ग्रस्तांची दिशाभूल आणि फसवणूक करून त्याना नेस्तनाभूत  करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रशासनाने चुकीच्या निकषांवर मिळकतींचे मूल्यांकन करून प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णतः उ्ध्वस्त करून या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा डाव आखला आहे. हे लक्षात आले तेव्हा खासदार विनायक राऊत, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा, यासाठी वारंवार प्रयत्न केले.

मात्र, शासनाने आता पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या  मागण्यांना केराची टोपली दाखविली आहे. प्रशासनाने मागण्यांची दखल घ्यावी म्हणून 7 डिसेंबर 2017 रोजी कणकवली शहर पूर्णतः बंद ठेवून प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने प्रांताधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. पण शासनास  त्याचीही दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही. त्यामुळे आजपासून मागण्या मान्य होईपर्यन्त  प्रकल्पग्रस्तांनी  बेमुदत उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय परिसरात  कड़क पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.  
     
वयोवृद्ध प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण !

कणकवली शहरातील मधुकर ठाणेकर( वय 89 वर्षे), आनंद अंधारी(वय 85 वर्षे), सत्यवान मांजरेकर( वय 80 वर्षे), सुभाष काकडे( वय 73 वर्षे), दत्तात्रय सापळे(वय 72 वर्षे), शामसुंदर बांदेकर(वय 80 वर्षे), गंगाधर ठाणेकर(वय 87 वर्षे) हे वयोवृध्द नागरिक प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने अन्याया विरोधात बुधवारी सकाळी प्रांताधिकारी कार्यालया समोर उपोषणास बसले आहेत.

महामार्ग चौपदरिकरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या !

• प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा मिळकतीचा मोबदला कवडिमोल असून बांधकाम प्रति चौ. फू. रूपये 15000 व जमिनीचा दर प्रती गुंठा 15 लाख रूपये मिळावा.
• कणकवली शहर हे ग्रामीण भागाप्रमाणेच असल्यामुळे गुणांक 2 करावा.
• भाडेकरु व्यापाऱ्याना नुकसान भरपाई मिळावी.
• स्टॉल धारक व भाजी व्यापाऱ्याना जागेचा पर्याय उपलब्ध करावा.
• बांधकाम मूल्यांकनाचे कागदपत्र त्वरीत मिळावेत.
• कणकवली शहराची फेरमोजणी व फेर मूल्यांकन व्हावे.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागातील चुकीच्या पध्दतीने मूल्यांकन  केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.