ओरोस - जिल्हा परिषदच्या 5 टक्के अपंग कल्याण निधीतून राबवायच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड आपली जिल्हास्तरीय समिती करणार, अशी भूमिका पालकमंत्री उदय सामंत यानी घेतल्याने आज झालेल्या समाज कल्याण समिती सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

समिती सभेत पालकमंत्री सामंत यांच्या भूमिकेला कडाडून विरोध करण्यात आला. जिल्हास्तरीय समितीच्या सरसकट शिफारशी आम्ही स्वीकारणार नाही. कारण हा प्रकार समाज कल्याण सभापतींच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे समाज कल्याण समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस करावी, अशी भूमिका मालवण सभापती अजिंक्‍य पाताडे यानी मांडली. 

जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मदन भिसे, समिती सदस्य अजिंक्‍य पाताडे, मानसी जाधव, तालुका अधिकारी आदी उपस्थित होते. 5 टक्के अपंग कल्याण निधीतील लाभार्थी निश्‍चितीबाबत शासन निर्णयात जिल्हास्तरीय समितीने निवड करावी असा उल्लेख नसल्याने याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असल्याचे समिती सचिव मदन भिसे यांनी सभेत स्पष्ट केले. 

जिल्हा परिषदेच्या 5 टक्के अपंग कल्याण सेस मधून अपंग बांधवांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. ही योजना पूर्णतः जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागामाफत राबविण्यात येत. या निधीतून लाभ देण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती आहे. यात जिल्हाधिकारी हे सचिव असून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य आहेत. या समितीने लाभार्थ्यांची शिफारस करावी असा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार प्रत्येकवेळी समाज कल्याण समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय समिती शिफारस करत होती; मात्र चालू वर्षी जिल्हास्तरीय समितीने लाभार्थ्यांची निवड करून ही यादी जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर केली असता पालकमंत्री तथा समिती अध्यक्ष सामंत यांनी शिफारस देण्यास नकार दिला. तसेच लाभार्थी निवड जिल्हास्तरीय समितीच करेल, असे समाज कल्याण अधिकारी भिसे यांनी सांगितले. 

निधी जिल्हा परिषदेचा, खर्च करणार जिल्हा परिषद, योजना राबविणार जिल्हा परिषद असे असताना लाभार्थी निवड जिल्हास्तरीय समितीने करणे चुकीचे आहे. हा तर समाज कल्याण समिती सभापतींच्या अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने सरसकट पाठविलेली यादी आम्ही मान्य करणार नसल्याची भूमिका सदस्य अजिंक्‍य पाताडे यांनी यावेळी स्पष्ट केली. या समाज कल्याण समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हा समितीने शिफारस द्यावी अशी मागणी केली. 

118 कामांचा पुरवणी आराखडा 
दलीतवस्ती सुधार योजना पंचवार्षिक आराखड्यासाठी नव्याने पुरवणी यादी तयार करण्यात येत असून यासाठी जिल्ह्यातून नवीन 118 कामांची यादी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. यावर हा पंचवार्षिक आराखडा असून हा आराखडा एकदा निश्‍चित झाला की पुन्हा नव्याने काम घेता येणार नाही. त्यामुळे तालुक्‍यातून अजुन काही कामे असतील तर पुरवणी यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत, असे आदेश सभापती कांबळे यांनी दिले. 

संपादन - धनाजी सुर्वे