सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष खरे तर निवडणुकीचे आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले या मोठ्या नगरपालिकांच्या मुदती संपल्या आहेत. मार्च २०२२ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक मुदती संपत आहेत. अवघा महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती निवडणुकांना मिनी विधानसभा लढत संबोधले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यानिमित्त जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्ष मोर्चेबांधणी करीत आहेत. याचा घेतलेला हा आढावा.

ओरोस - रत्नागिरीपासून स्वतंत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यावर १९ एप्रिल १९९२ ला पहिले लोकनियुक्त प्रशासन विराजमान झाले. पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान कणकवली येथील य. बा. दळवी यांनी मिळविला. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात लोकनियुक्त प्रशासनासाठी एकूण सहा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. विद्यमान सहाव्या कार्यकारिणीची मुदत २० मार्चला संपणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण तापू लागले आहे. सातव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? याचे खल रंगू लागले आहेत. (Sindhudurg ZP Election Updates)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ प्रशासकीय राजवट होती. एप्रिल १९९२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यात कॉंग्रेसच्या पॅनेलने बाजी मारली. त्यामुळे काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष बसले. हा बहुमान कणकवली तालुक्यातील य. बा. दळवी यांनी मिळविला. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण ३२ अध्यक्ष विराजमान झाले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ३३ वा अध्यक्ष बसणार आहे. पहिली महिला अध्यक्ष होण्याचा मान मधुमती मधुकर बागकर यांनी मिळविला. आतापर्यंत १२ महिला अध्यक्ष झाल्या आहेत. यातील विद्यमान अध्यक्षा संजना सावंत यानी दुसऱ्या वेळी अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळविला आहे.

काँग्रेसची सर्वाधिक सत्ता

जिल्हा परिषदेवर पहिले लोकनियुक्त प्रशासन १९ मार्च १९९२ मध्ये विराजमान झाले. राष्ट्रीय कॉंग्रेसने पहिल्याच निवडणुकीत बाजी मारत सत्ता स्थापन केली. यानंतर १९९७ च्या सर्वात्रिक निवडणुकीत सेना-भाजपने सत्ता मिळविली. २००२ च्या निवडणुकीत सुद्धा शिवसेना-भाजपने पुन्हा बाजी मारली; मात्र २००५ मध्ये सत्तापालट झाली. शिवसेनेच्या नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आठ वर्षांनंतर काँग्रेसची जिल्हा परिषदेवर पुन्हा सत्ता आली. २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसची सत्ता आली. २०१२ व २०१७ मध्ये पुन्हा काँग्रेसचीच सत्ता आली. २०१७ नंतर ही कार्यकारिणी कार्यरत असताना २०१९ मध्ये नारायण राणेंनी कॉंग्रेस सोडल्याने जिल्हा परिषदेवरील काँग्रेसची सत्ता गेली. काही महिने ही सत्ता राणेंच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडे होती. डिसेंबर २०१९ मध्ये राणे भाजपमध्ये गेल्याने जिल्हा परिषद सत्ता भाजपच्या ताब्यात गेली. जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक २० वर्षे कालावधी राष्ट्रीय कॉंग्रेस या पक्षाची सत्ता राहिली आहे. ८ वर्षे शिवसेनेची सत्ता राहिली. मधले काही महिने राणेंनी काढलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या ताब्यात सत्ता होती. डिसेबर २०१९ पासून सव्वा दोन वर्ष भाजपच्या ताब्यात जिल्हा परिषद होती.

पदाधिकारी ते आमदार

जिल्हा परिषद लोकनियुक्त प्रशासन येऊन ३० वर्षे होत आलीत. यातील अध्यक्ष झालेले राजन तेली व विषय समिती सभापती झालेले परशुराम उपरकर हे दोनच पदाधिकारी आमदार झाले आहेत; मात्र हे दोन्ही थेट आमदार होत विधान परिषदेत गेले होते; परंतु विधानसभेचा आमदार किंवा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये कोणी मंत्री झालेले नाहीत.

राणेंचे वर्चस्व, सावंत अध्यक्षपदी

जि. प.च्या ३० वर्षे कारभारातील २५ वर्षे सत्ता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हाती राहिली. १९९२ ते १९९७ ही पहिली पाच वर्षे वगळता उर्वरित कालावधी राणेंचे वर्चस्व राहिले. १९९७ च्या निवडणुकीत राणेंनी शिवसेनेची सत्ता आणली होती. अर्थात, त्यावेळी सेना-भाजप युती होती. शिवसेनेचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान राजन तेलींना मिळाला होता. त्यानंतर २००२ ला शिवसेनेची सत्ता आली. याचदरम्यान अशोक सावंत अध्यक्ष असताना २००५-२००६ मध्ये राणेंनी शिवसेना सोडत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर संजना सावंत अध्यक्ष असताना राणेंनी काँग्रेस सोडली. २०१९ मध्ये ही राजकीय उलथापालथ झाली. यावेळी राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. डिसेंबर २०१९ मध्ये राणेंनी भाजपत प्रवेश केल्यानंतर गेली दीड वर्षे भाजपकडे ही जिल्हा परिषद आहे.