ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रभाव संपल्यानंतर सीआरझेड सुनावणी आमने-सामने लावण्यात यावी. 28 सप्टेंबरला लावलेली ई-सुनावणी रद्द करावी, अशी लेखी मागणी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे केली आहे. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षा समिधा नाईक, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती रविंद्र जठार, शिक्षण व आरोग्य सभापती सावी लोके, महिला व बाल कल्याण सभापती माधुरी बांदेकर, समाज कल्याण सभापती शारदा कांबळे आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात इंटरनेट नेटवर्कची दुर्दशा आहे.

अशावेळी 40 ते 50 हजार नागरिक या ई सुनावणीत सहभागी झाल्यास जिल्ह्याची यंत्रणाच कोलमडणार आहे. त्यामुळे ही ई सुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी करतानाच 1991, 2011 आणि 2019 या तिन्ही वर्षातील सीआरझेड अधिसूचना व प्रारूप सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे मराठी अनुवाद करून देण्यासह सीआरझेड समन्वय समितीने केलेल्या मागण्या मान्य कराव्यात. त्याची पूर्तता करावी, अशी मागणी केली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 पैकी 5 जिल्ह्याला सीआरझेडचा फटका बसत आहे. यासाठी पूर्वी 13 व 27 मार्चला सुनावणी आयोजित केली होती; मात्र यावेळी कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका लक्षात घेवून या दोन्ही सुनावन्या रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर 27 ऑगस्टला नोटीस काढत 28 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता ई-सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील 5 तालुक्‍यांतील 200 पेक्षा जास्त ग्राम पंचायतमध्ये सीआरझेड क्षेत्र राखीव झाले असून 1 लाखापेक्षा जास्त कुटुंबातील 4 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नागरिकांना या कायद्याच्या जाचक नियमांचा सामना करावा लागणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील जनमाणसांवर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. त्यातच जिल्हा प्रशासनाने सीआरझेड आराखडा व धोरण याबाबतची जनजागृती तसेच प्रचार प्रसिद्धी केलेली नाही. हे अत्यंत धोकादायक आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.