सिंधुदुर्गनगरी : येथे जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारावर ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने लाक्षणिक उपोषण केले. जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकारी यांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केला असल्याचा आरोप करीत ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आज महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून जिल्हा परिषदेसमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारावर ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने आज लाक्षणिक उपोषण केले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हरिश्चंद्र आशयेकर, जिल्हा सचिव सुहास बांबर्डेकर, हनुमंत केदार, अशोक जाधव, गुरुनाथ घाडी, नरेंद्र बीडये आदींसह शेकडो ग्रामपंचायत कर्मचारी यामध्ये सहभागी झाले होते. गेले काही वर्षे ग्रामपंचायत कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलने करीत आहेत; मात्र त्यांना मागण्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केला जात आहे.

वेळोवेळी आंदोलने करूनही जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधीही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे गांधी जयंतीचे औचित्य साधून हे आंदोलन सुरू केले असून आता आम्ही माघार घेणार नाही, असा इशारा देत सरपंच संघटनाही आमच्या न्याय मागण्यासाठी पुढे येत नाही, कुडाळ तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी तर ६८ ग्रामपंचायतीचा आलेला अहवाल टेबलाखाली घालून ठेवला व किमान वेतनाबाबत काहीच हालचाली केल्या नाहीत, अशी तक्रार आंदोलनकर्त्यांची आहे. आमच्या न्याय मागण्या जोपर्यंत मंजूर होत नाही तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही, असा पवित्रा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

यावेळी प्रशासनाला आपल्या न्याय मागण्या बाबत निवेदन सादर केले आहे. यात किमान वेतन देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याने किमान वेतन कायद्यानुसार सुधारित वेतन न देणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाईन त्रुटी दूर करण्यास चार-चार महिने लागतात, पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडून वेतन देऊन शासनाकडून वेतन अनुदान जमा झाल्यावर त्याचे समायोजन करण्यात यावे. कोविड काळातील एक हजार रुपयाचा प्रोत्साहन भत्ता आदा करावा आणि १६ महिन्यातील भत्ता व १६ महिन्यातील फरक १६ हजारासह देण्यात यावा.

कर्मचाऱ्यांचे अपघात विमा उतरविण्यात यावे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षणातून वर्ग ३ व ४ ची पदे भरताना संबंधित विभागाकडून जाणून बुजून टाळाटाळ केली जात आहे. यामागचा हेतू काय? असा सवाल करीत दहा टक्के आरक्षणातील भरतीचा प्रश्न मार्गी लावावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केले असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.