सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात अवैध दारू वाहतूक आणि साठा करणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची करडी नजर असूनही या काळ्या धंद्याचा वारू चौखुर उधळलेलाच आहे. दर महिन्याला साधारण ५० हून अधिक कारवाई केल्या जात असल्या तरी यावर नियंत्रण आलेले नाही. गेल्या वर्षभरात दाखल अवैध दारू धंद्यांवरील कारवाईची आकडेवारी आणि मुद्देमाल पाहता हे अधोरेखित होत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ७४० गुन्ह्यांची नोंद केली असून १५ कोटी २९ लाख १५ हजार १४१ रुपयांच्या मुद्देमाल जप्त केला आहे. तब्बल ५६५ संशयितांना अटक केली आहे. गेल्या चार महिन्यांत २४१ गुन्हे दाखल करून १९६ संशयितांना अटक करत १ कोटी ९८ लाख ९७ हजार ८५५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत दरमहा ५० हून अधिक कारवाया केल्या असून मोठ्या प्रमाणात मुद्देमाल जप्त केला आहे.

तरीही जिल्ह्यातील अवैध दारू व्यवसायाला चाप बसलेला दिसत नाही. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त असतानाही या विभागाकडून अवैध दारू व्यवसायावर करडी नजर ठेवून कारवाई होत आहे. यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची रिक्त पदे भरून या विभागाला सक्षम बनविण्याची गरज आहे. उत्पादन शुल्क विभागाबरोबरच पोलिस प्रशासनाकडूनही कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून एप्रिल ते जुलै २०२२ या चार महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कारवाई करून २३६ वारस तर ५ बेवारस असे २४१ गुन्हे दाखल करून १९६ संशयितांना अटक केली आहे. अवैद्य दारू वाहतूक करणारी ३२ वाहने जप्त केली आहेत. या कारवाईत एकूण १ कोटी ९८ लाख ९७ हजार ८५५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक बी. एच. तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकामार्फत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अवैध दारू वाहतूक व विक्री यावर कारवाई केली. जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे विविध पदे रिक्त असूनही कमी मनुष्यबळाच्या जोरावर उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने भरीव अशी कामगिरी केली आहे. यामध्ये देशी, विदेशी मद्य, बियर, वाइन तसेच इतर अनधिकृत मद्य जप्त केले आहे.

जिल्ह्यात १३२ परमिट रूम, ११७ बीअर शॉपी, ४४ देशी तर १ वाइन शॉप कार्यरत आहेत. यापलिकडे अवैध विक्रीचे जाळे कित्येक पटीने विस्तारलेले आहे. जिल्ह्यात विना परवाना देशी-विदेशी तसेच गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करणारे व चोरटी दारू विक्री करणाऱ्यांविरोधी गेल्या वर्षभरात विविध ठिकाणी कारवाई केली आहे. यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत एकुण गुह्यांची संख्या कमी असली तरी वारस गुह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. मोठया प्रमाणात मुद्देमाल जप्त करण्यात यश मिळाले आहे. असे असले तरी अवैद्य दारू व्यवसायावर पूर्णपणे नियंत्रण आले नसल्याचे दरमहा ५० हुन अधिक होत असलेल्या कारवाई वरून स्पष्ट होत आहे.

जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अवैध दारू व्यवसायावरील कारवाई करताना मर्यादा येत आहेत. तरीही कारवाईत कुठेही कसूर ठेवली जात नाही. यापुढेही अधिक जोमाने कारवाई सुरूच राहील.

- बी. एच. तडवी, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क