सिंधुदुर्गनगरी: जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी व शाळांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ‘एक गाव, एक शाळा’ धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला; मात्र संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवासखर्च देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला अद्यापही शासनाची मान्यता न मिळाल्याने हा निर्णय फोल ठरल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधा नसल्याने शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. अनेक शाळा पटसंख्येअभावी बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे तर खासगी शाळांमध्ये वाढणारी पटसंख्या पाहता तेथे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणेही कठीण बनले आहे. हा विरोधाभास जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना अद्यापही यश आलेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण १४३७ प्राथमिक शाळा पैकी सुमारे ८०० हून अधिक शाळांची पटसंख्या २५ पेक्षा कमी आहे तर केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शाळा शंभरहुन अधिक पटसंख्येच्या आहेत.

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची पटसंख्या वाढावी, प्राथमिक शाळांकडे विद्यार्थी आकर्षित व्हावे, यासाठी प्रशासनाने नवनवीन उपाय योजना राबविण्याचा निर्णय घेत खासगी शाळांप्रमाणे प्राथमिक शाळांचा गणवेश आकर्षित रंगात असावा, असा निर्णय घेतला. प्राथमिक शाळांचा पारंपरिक असलेला पांढरा शर्ट व खाकी पॅंट हा गणवेश बदलून खासगी शाळांप्रमाणे गणवेशाचा रंग बदलला; पण याचा कोणताही परिणाम पटसंख्या वाढीवर झालेला जाणवला नाही. प्राथमिक शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस घटत असल्यामुळे अनेक शाळा बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. निम्म्याहून अधिक शाळांची पटसंख्या २५ पटाच्या खाली आली आहे तर केवळ एक किंवा दोन विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या ही जिल्ह्यात शेकडो शाळा कार्यरत आहेत. अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न भीषण बनला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मैदानी खेळ, उपक्रम, स्पर्धां यांपासून दूरच राहावे लागत आहे. कमी पटसंख्येमुळे प्रशासनाकडूनही अशा शाळा दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. तेथे ‘ना सोई-सुविधा, ना उपक्रम’, अशा स्थितीत येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

प्रत्येक उपक्रम राबविताना मोठ्या पटसंख्येच्या शाळाचा प्राधान्याने विचार केला जातो. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी ‘एक गाव, एक शाळा’ ही योजना राबवून कमी पटसंख्येच्या शाळा मुख्य शाळेला जोडण्याचा निर्णय घेत एकाच ठिकाणी मुख्य शाळेला सर्व सुविधा पुरवण्याचा उद्देश ठेवून हा विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आणला; मात्र या निर्णयाला पालक वर्गापेक्षा शिक्षक संघटनानीच कडाडून विरोध केला. २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करू नये, तेथील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत, छोट्या मुलांना मुख्य शाळेत येणे शक्य होणार नाही, कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत, अशी भीती व्यक्त करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने कमी पटसंख्येच्या शाळा मुख्य शाळांना जोडण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली असली तरी या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मुख्य शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था शासनाने करावी, अन्यथा प्रत्येक विद्यार्थ्याला दहा हजार रुपये प्रवास भत्ता मिळावा, असा ठराव करून शासनाला पाठवला; मात्र या जिल्हा परिषद सभागृहाच्या ठरावानुसार अद्यापही शासनाकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा मुख्य शाळांना जोडण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.

समस्या कायम

सिंधुदुर्गातील प्राथमिक शाळांच्या समस्या गंभीर बनत आहेत. त्यातच राज्याचे नवनवीन उपक्रम राबवूनही प्राथमिक शाळांच्या दर्जामध्ये सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. अध्यापनापेक्षा उपक्रमांमध्ये शिक्षक अडकलेले दिसत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता शासन आणि प्रशासनाला प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडल्याने खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा वाढलेला प्रवाह रोखण्यासाठी प्रशासन आणि शासनाला दर्जेदार सुविधा प्राथमिक शाळामध्ये निर्माण कराव्या लागणार आहेत.

ठळक समस्या

• संगणकासह खेळाचे साहित्य धूळखात

• कमी पटसंख्येच्या व दुर्गम भागातील शाळांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

• कमी पटसंख्येमुळे मैदानी खेळ, उपक्रमापासून विद्यार्थी वंचित

• क्रीडा प्रकारासाठी मैदाने उपलब्ध नाहीत