सावंतवाडी/ रत्नागिरी : क्‍यार आणि निसर्ग महाचक्रीवादळाचा तडाखा बसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मच्छीमारांना राज्याने बुधवारी 65 कोटी 17 लाख 20 हजारांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यातून सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी ही माहिती दिली. 

राज्याच्या सागरी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात 13 हजार 838 यांत्रिकी मासेमारी नौका व एक हजार 564 बिगर यांत्रिकी नौका आहेत. याशिवाय, सिंधुदुर्गात 96 रापणकर संघ आहेत. यंदा समुद्रातील वादळी वाऱ्यामुळे मच्छीमारांना मासेमारीचा कालावधी अत्यंत कमी मिळाला. यात अरबी समुद्रात निर्माण झालेले क्‍यार आणि महाचक्रीवादळाचा कालावधीही समाविष्ट आहे. यातून छोट्या मच्छीमारांना खूप मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. 2019-20 या मासेमारी हंगामात पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही. याचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मच्छीमारांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. या आधी 2008 मध्ये 31 कोटी 65 लाख 26 हजारांचे पॅकेज देण्यात आले होते. याच धर्तीवर मच्छीमारांना झालेल्या नुकसानीपोटी 65 कोटी 17 लाख 20 हजारांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. 

        असे मिळणार अनुदान     

मासेमारीचा प्रकार (प्रति सदस्य अनुदान, लाभार्थी संख्या एकूण अर्थसहाय्य अनुक्रमे) 

• रापण संघ (10,000. 4,171. 4,17. 10,000) 
• बिगर यांत्रिक नौकाधारक (20,000. 1,564. 3,12,80,000) 
• 1-2 सिलिंडर नौकाधारक (20,000. 4,641. 9,28,20,000) 
• 3-4 सिलिंडर नौकाधारक (30,000. 1,526. 4,57,80,000) 
• 6 सिलिंडर नौकाधारक (30,000. 7,671. 23,01,30,000) 
• लहान मासळी विक्रेता (6,000-शीतपेट्यांसाठी. 35,000. 21,00,00,000) 

2019-20 च्या प्रमुख मासेमारी हंगामात वादळी हवामानामुळे मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही. त्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्याने या पॅकेजद्वारे मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर ही रक्‍कम थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा होईल. 
- अस्लम शेख, मत्स्य व्यवसाय, वस्त्रोद्योग, बंदरमंत्री 

लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा सहायक आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यात मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी आणि दोन अशासकीय सदस्य असतील. परवाना अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच पर्ससीननेट कार्यालय उद्‌घाटनासाठी मी गेलो असलो तरी पारंपरिक मच्छीमारांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करणार आहे. एलईडी मासेमारी बंद करणारच आहे. 
- उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री

संपादन : विजय वेदपाठक