सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली. आंबोली येथे आज खासगी दौऱ्यानिमित्त आलेल्या मंत्री मुश्रीफ यांची भेट घेऊन इतर मागण्यांबाबतही संघातर्फे निवेदन देण्यात आले. 

या वेळी संघाचे राज्य संयुक्त चिटणीस देसाई यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यात 2 लाखापेक्षा जास्त एनपीएस कर्मचारी आहेत. एनपीएसच्या रूपात 10 टक्‍के रक्कम सरकारी कर्मचारी आणि 14 टक्‍के रक्कम सरकारी पैसे जमा केले जातात. जर दोन्ही विचारात घेतले तर 24 टक्‍के पैसे वजा केले जात आहेत. जे कर्मचाऱ्यांसाठी उपयोगी नाहीत किंवा सरकारलाही नाही.

यामुळे कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य या सर्वांचे नुकसान होत आहे. जर सरकारने एनपीएस रद्द करून जुन्या पेन्शन लागू करण्याचे ठरवले तर ते केवळ कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करणार नाही, तर राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न खाजगी हाती जाण्यापासून वाचवेल आणि सरकार विविध प्रकारची विकासकामे करेल. काही प्रश्‍नी यश मिळाले असले तरी अद्याप जुनी पेन्शन मिळाली नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच केंद्राकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 

आंतरजिल्हा बदली होऊनही कार्यमुक्त न केलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना विनाअट तत्काळ कार्यमुक्त करावे. आंतरजिल्हा बदल्यांच्या धोरणात सुधारणा करून 10 टक्‍के रिक्त पदांची अट वगळून आंतरजिल्हा बदलीमध्ये कोकण विभागाचा विनाअट समावेश करावा, शून्य बिंदुनामावालीचा वापर करून आंतरजिल्हा बदल्या कराव्यात, शिक्षकांच्या स्वजिल्ह्यातील संबंधित संवर्गाच्या जागा भरल्या गेल्यामुळे जिल्ह्यातील 15 ते 20 वर्षे आंतरजिल्हा बदलीची वाट पहात असलेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे. त्यांना पुढील आंतरजिल्हा बदलीमध्ये योग्य न्याय मिळावा. 

काही महत्त्वाच्या मागण्या 
कोरोना आपत्ती व्यवस्थापन कामासाठी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकांची उन्हाळी सुटीतील सेवा अर्जित रजा म्हणून ग्राह्य धरून इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे सदर रजा पर्यायी रजा म्हणून मिळावी, शिक्षण सेवक पद्धत कायमस्वरूपी बंद करावी किंवा शिक्षण सेवकांचे मानधन किमान 25 हजार करावे, शिक्षकांना सुधारित तीन लाभाच्या 10 ते 30 वर्षांनंतरच्या सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्या निवेदनात आहेत. 

संपादन - राहुल पाटील