रत्नागिरी : मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात प्रशासक नेमणे, ही बाब राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा आघाडी सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. जनता कोरोनाच्या महामारीने हैराण आहे. याला रत्नागिरी जिल्ह्यातून भारतीय जनता पार्टी कडक विरोध करणार आहे. कुणाचीही मनमानी आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा भाजपचे माजी आमदार बाळ माने यांनी दिला. कायद्यात योग्य ते बदल करून विद्यमान सरपंचांनाच मुदतवाढ द्या, असे स्पष्ट मतही त्यांनी व्यक्त केले.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले आहेत. या संदर्भात माजी आमदार बाळ माने यांनी सांगितले की, घटनेत विद्यमान ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नसेल तर त्यासाठी कायद्यात योग्य तो बदल सरकारने करावा. हे लोकशाही राज्य असल्यामुळे जनतेने निवडून दिलेल्या सदस्य व सरपंचांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळाली पाहिजे. गेली पाच वर्षे हे सरपंच, सदस्य ग्रामविकासाचे काम करत आहेत. प्रशासक नियुक्तीला विरोध असल्याचे सांगत अनेक सरपंचांनी माझ्याशी संपर्क साधला आहे.

हेही वाचा- सिंधुदुर्गमध्ये ट्रकचालकाला कोरोनाची बाधा : हा भाग झाला सील... -

सरपंचांचा आवाज बुलंद करू. रत्नागिरी जिल्ह्यातही मुदत संपणार्‍या संबंधित सरपंचांनी माझ्याशी संपर्क साधला असून वेळप्रसंगी आपणही जिल्ह्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, अशी भूमिका बाळ माने यांनी घेतली आहे. राज्य सरकार एवढा मोठा निर्णय समन्वयाने न घेता हेतूपुरस्सर राजकारण करून आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची नेमणूक करून घाणेरडे राजकारण करू पाहत आहेत.

हेही वाचा-साडेअठ्ठावीस हजार वकिल अडचणीत का ते वाचा... -

राज्य शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा. याविरोधात भाजपच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले आहे, अशी माहितीही बाळ माने यांनी दिली.