पाली - सुधागड तालुक्यातील वसुधा सामाजिक उन्नती वनिकरण व वृक्षलागवड सहकारी संस्था वाफेघर यांच्या विरोधात विडसई- वाफेघर ग्रामस्त पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहे. वसुधा सोसायटीत अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचा आरोप करत सदर बांधकामे त्वरीत थांबविण्यात यावीत व सबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी या मागण्यांसाठी सुधीर चांगू वाघमारे यांनी सोमवार (ता.25) पासून पाली तहसिलकार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे.

सुधीर वाघमारे यांना राजेश बेलोसे, तातुराम चव्हाण, देवू चव्हाण, रुपेश चव्हाण, वाल्या पवार, तांबट धारप, केतन चव्हाण, गणपत चव्हाण, मारुती चव्हाण, ओमकार चव्हाण, सुरेश राउत, गणेश चव्हाण आदिंसह विडसई- वाफेघर ग्रामस्तांच्या पाठिंबा आहे. 

वसुधा सामाजिक वनीकरण संस्थेत सातत्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे वाफेघर विडसई ग्रामस्तांनी तक्रारी निवेदनात म्हटले आहे. वसुधा सोसायटीत 3500 ते 4000 चौरस फुटाचे अनधिकृत बांधकाम चालू असल्याच्या 16-11-2018 रोजीच्या अर्जाची तहसिलकार्यालयाकडून दखल घेवून तहसील कार्यालयाने 28-11-2018 रोजीच्या नोटीसीद्वारे वसुधा संस्थेला कुठलेही काम न करण्याचे सुचविले होते. मात्र वसुधा सोसायटीत सर्रासपणे अनधिकृत कामे सुरु असल्याचा आरोप वाफेघर व विडसई ग्रामस्तांनी केला आहे. वसुधा सोसायटीत सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे त्वरीत थांबवावीत व सबंधितांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान पाली तहसिलदार दिलीप रायण्णावार यांनी चेअरमन, वसुधा सामाजिक उन्नती वनीकरण व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था वाफेघर यांना 23 मार्च 2019 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार प्रश्नाधीन जमीनीत विना परवाना सुरु असलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे, तसेच तुमचे मालकीचे वाफेघर, विडसई व वावे येथील जमीनीमध्ये बांधकाम परवाणगी प्राप्त करुन घेवून व उच्च न्यायालय मुंबई रिट याचिकेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करु नये अशा आशयाचे पत्र दिले आहे. 

तहसिलदारांनी वसुधा सोसायटीला दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे की मौजे, वाफेघर, विडसई व वावे ता. सुधागड येथील जमीनिस मा. जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांच्याकडील दि.07-08-2019 रोजीचे आदेशान्वये 1 ते 36 अटी शर्तीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 41 प्रमाणे फक्त कृषी विकासासाठी परवाणगी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर आदेशातील अटी- शर्तीनुसार तात्पुरत्या मंजुरीनुसार अंतीम रेखांकनास मंजुरी घेतल्याशिवाय बांधकामास प्रारंभ करु नये असे नमुद केले आहे. जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांच्याकडील उक्त आदेशातील अटी शतींचा भंग केला असल्यामुळे तत्कालीन तहसिलदार यांनी दि. 01-02-2014 रोजी महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 45 (1) व (3) मधिल तरतुदीनुसार शास्तीस पात्र ठरत असल्याने अनधिकृत बांधकाम पुर्णता निष्कासित करणेबाबात संस्थेला यापुर्वी नोटीस दिल्याचे स्मरण  उपरोक्त पत्रातून करुन देण्यात आले आहे. याबरोबरच सदर नोटीस देवूनही सदर अनधिकृत बांधकामे न हटविल्याने तत्कालीन तहसिलदार यांनी उक्त जमीनीत केलेले 22 बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सिध्द होत असल्याचे सुचवून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 45 (3) व त्याअंतर्गतचे नियमान्वये निष्कासित करणेबाबातचे आदेश दि.06-03-2014 रोजी पारीत करण्यात आले असल्याचे पत्रात नमुद केले आहे. मा. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर कोणताही अंतीम निर्णय न झाल्याने कोणत्याही प्रकारचे बांधकामे संस्थेमार्फत करु नयेत असे संस्थाचालकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे पत्र सबंधीत संस्थेला तहसिलदार रायण्णावार यांनी दिले आहे.