रत्नागिरी : ‘उडान’द्वारे रत्नागिरीतून उड्डाण करण्याचे स्वप्न अजून दूरवर आहे. तोवर या आशेला पंख लावून फिरायचे, अशीच अवस्था रत्नागिरीकरांची झाली आहे. येथील विमानतळाच्या सुधारणा व भूसंपादनासाठी २६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. भूसंपादनाचा खो दूर होत नाही, तोवर उड्डाण होण्याची 
शक्‍यता नाही.

खासदार सुरेश प्रभू यांनी याबाबत त्यांचे सुरू असलेले प्रयत्न काय आहेत, हे सांगितले. त्यांनी नागरी विमान राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांना १५ डिसेंबर २०२० रोजी पत्र दिले होते. त्यावर पुरी यांनी दिलेल्या उत्तरावरील बाब स्पष्ट केली आहे. रत्नागिरीतील विमानतळ हे भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताब्यात आहे. रत्नागिरी-मुंबई अशी नागरी विमानसेवा सुरू करण्याबाबत मेसर्स अलायन्स एअर यांची एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण अर्थात एमएडीसी आणि एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यात या संदर्भात सामंजस्य करार झाला.

हेही वाचा - जिल्हा परिषद सदस्यापेक्षा ग्रामपंचायतच बरी

दरम्यान, नागरी विमानसेवा मंत्रालयाकडून जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र शासनाशी याबाबत सतत संपर्क साधण्यात येत आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे. रत्नागिरी विमानतळाचे आधुनिकीकरण करताना त्यात समांतर ‘टॅक्‍सी वे’चाही समावेश आहे. नागरी विमाने पार्किंगसाठी सुविधा आणि इतर सुविधांसाठी टर्मिनल बिल्डिंग व जोडरस्ता यांचा समावेश आहे.

एमएडीसीचा अभ्यास पूर्ण, तटरक्षक दलाकडे सुपूर्द

महाराष्ट्र सरकारने रत्नागिरी विमानतळ लवकरात लवकर नागरी उड्डाणाकरिता कार्यरत होण्याबाबत एमएडीसीला अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. एमएडीसीने तो अभ्यासपूर्ण करून जिल्हाधिकारी व तटरक्षक दलाकडे पाठवला असून त्यांच्याकडून होकार अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्‍यक ती अंतरिम सुधारणा करण्यासाठी भूसंपादन गरजेचे आहे. त्यासाठी एमएडीसीला नोडल एजन्सी नेमले असून २६ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा -  वीजबिल देण्याचा अचाट पराक्रम

संपादन - स्नेहल कदम