रत्नागिरी - शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्व संघटनांना एकत्रीत घेऊन आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. 20 ऑगस्टचा संप महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थिती पाहून रद्द केला होता; मात्र आचारसंहितेपूर्वी पुन्हा एकदा संप करण्याचा विचार आहे, असे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष उदय शिंदे यांनी जाहीर केले.

रत्नागिरीत झालेल्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाप्रसंगी ते बोलत होते. यामध्ये संघटनेच्या पुढील वाटचालीविषयी शिंदे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, राज्य सरकारने एनपीएसची योजना स्वीकारली आहे. शिक्षण विभागाशिवाय इतर विभागांनी एनपीएसमध्ये सहभागी होणाऱ्यांसाठी चार कंपन्या नियुक्‍त केल्या आहेत. एनपीएसमध्ये वर्ग आहेत. शिक्षण विभागाने कंपन्यांशी करार केलेला नाही. शिक्षकांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी सर्व संघटनांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुणे येथे बैठकही सुरू आहे. त्यात निर्णय होईल आणि त्यानंतर आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.

अधिवेशनात विविध मागण्यांचे ठराव

• शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना, कमी पटाच्या शाळा बंद करू नयेत 
• भविष्य निर्वाह निधी खाती नसलेल्या सर्व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग फरक रोखीने मिळावा
• सुगम-दुर्गम याद्यांची फेररचना, आंतरजिल्हा बदली झालेल्यांना वेळीच कार्यमुक्त करावे
• शिक्षक पदोन्नती तत्काळ द्यावी
• पगार दरमहा एक तारखेला मिळावेत
• निवडणुकांसाठी काही कर्मचाऱ्यांना सुट मिळावी
• महिलांना शाळेजवळील मतदान केंद्रावर नियुक्ती द्यावी
• एक लाखापर्यंतची मेडिकल बिले तालुकास्तरावर मंजूर करावी
• परिपत्रके व आदेश लेखी स्वरुपात मिळावेत
• पोषण आहारासाठी खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी केलेल्या रक्कमांची बिले वेळीच अदा करावीत

त्या शिक्षकांना न्याय मिळणार

नुकत्याच झालेल्या जिल्हांतर्गत शिक्षक बदल्यांमधील रँडम राऊंड व विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना नवीन भरती प्रक्रियेनंतर न्याय द्यावा. त्यांच्यासाठी समानीकरणाच्या शाळा खुल्या करून सध्याच्या शिक्षक भरतीपूर्वी बदलीची संधी द्यावी. त्यानंतर रिक्तपदी नवीन शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात यावी अशी मागणी शासनाकडे लावून धरण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सकारात्क चर्चा झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.