ओरोस (सिंधुदुर्ग) - राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती शाखा सिंधुदुर्गच्या वतीने काल (ता. 30) आमदार नीतेश राणे यांची भेट घेण्यात आली. जिल्ह्यातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत होत असलेली सक्ती त्रासदायक असल्याचे आमदार राणे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आमदार राणे यांनी शिक्षण सभापती सावी लोके यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. सर्व जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य यांच्यासोबत चर्चा करून मुख्यालयी राहण्याबाबतच्या सक्तीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. 

यावेळी आमदार राणे यांच्याकडे विविध मागण्या मांडल्या. त्यात आंतरजिल्हा बदलीसाठी 10 टक्के रिक्त पदाची अट शिथिल करण्यात यावी, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत, जिल्हा डोंगराळ भाग असल्याने पूर्वीप्रमाणे डोंगरी भागाचे निकष कायम ठेवून मुख्याध्यापक पद 1 ते 7 साठी विनाअट मुख्याध्यापक पद देण्यात यावे, ग्रामपंचायत 15 व्या वित्त आयोगातून शाळांची वीज बिल भरण्यात यावीत, अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, कोविड-19 च्या प्रादुर्भावानंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने शाळांचे सॅनिटायझेशन, थर्मल गन, ऑक्‍सिमिटर, मास्क इत्यादी सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा विकास निधी व जिल्हा परिषद सेस फंडातून शाळांना निधी देण्यात यावा, पदवीधर प्रमोशन व पदवीधर तसेच उपशिक्षकांची रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी, जिल्हा परिषदमार्फत देण्यात येणारे आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात यावेत. राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना 30 एप्रिल 1984 च्या शासन निर्णयानुसार दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याची पद्धत होती; मात्र हा निर्णय राज्यशासनाने 2013-14 ला बंद करण्यात येऊन रोख रकम देण्याचा शासन निर्णय करण्यात आला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. 

यावेळी राज्य उपाध्यक्ष दया नाईक, जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे, महिला आघाडी अध्यक्षा आशा गुणीजन, जिल्हा सरचिटणीस अरुण पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष मंगेश खांबळकर, जिल्हा मुख्य संघटक रामचंद्र डोईफोडे, जिल्हा प्रतिनिधी रामचंद्र सातवसे, तालुकाध्यक्ष मालवण संतोष कोचरेकर, तालुकाध्यक्ष कणकवली दशरथ शिंगारे, तालुका सरचिटणीस दोडामार्ग सखाराम झोरे, तालुका सरचिटणीस मालवण संतोष परब, देवेंद्र चव्हाण, संजय जाधव, दिनकर शिरवलकर, सागर कुराडे, रामकृष्ण संत्रे उपस्थित होते. 

राणेंकडून मागण्यांची दखल 
प्राप्त शिक्षकांच्या मागणीनुसार, पूर्वीप्रमाणे दोन आगाऊ वेतनवाढ निर्णय करण्यात यावा. राज्य पुरस्कार शिक्षकांना रेल्वे किंवा बस मोफत पास सवलत कायमस्वरूपी ओळखपत्र, तसेच इतर राज्यांतील पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आपल्या राज्यातील शिक्षकांना राज्य शासनाने देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मागण्यांचा पाठपुरावा करून प्रश्‍न सोडविले जातील, असे आश्‍वासन आमदार राणेंनी दिले. 

संपादन - राहुल पाटील