रत्नागिरी - ‘लांजा, राजापूर व रत्नागिरीत आढळलेली एक हजार २०० कातळखोद शिल्पे खासगी जागेत आहेत. मालकी तशीच ठेवूनही ती राज्य संरक्षित करता येतील. हे एक सांस्कृतिक वैभव आहे. सरकारने २०१४ मध्ये वास्तू, स्मारक दत्तक घेण्यासाठी स्मारक वैभव योजना १० वर्षांच्या कालावधीसाठी आखली होती. करार करताना खोदशिल्पांच्या बाबतीत ही अट तहहयात मालकांच्या नावे करण्याचा प्रस्ताव ठेवू,’ अशी माहिती पुरातत्त्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी दिली. 

कातळशिल्पांच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी निसर्गयात्री व पुरातत्त्व विभागातर्फे अल्पबचत सभागृहात आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले, की शिल्प असलेल्या जागेतील चिरे काढले तर फार पैसे मिळणार नाहीत. राज्य संरक्षण दिल्यास पर्यटकांच्या माध्यमातून तहहयात उत्पन्न मिळविता येऊ शकते. ही शिल्पे सरकार संपादित करणार नाही. कोणाचाही उदो-उदो न करता हे सांस्कृतिक वैभव जतन झाले पाहिजे.

‘युनेस्को’कडून जागतिक वारसा म्हणून वास्तू, ठिकाण करण्यासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यासाठी हजारो पानांचा अर्ज भरावा लागतो. यासाठी तीन-साडेतीन कोटी रुपये हवेत. युनेस्को फक्त टॅग देते, निधी देत नाही. परंतु, सीएसआर फंडिंगद्वारे आपण त्या ठिकाणाचा योग्य पर्यावरणपूरक, जैवविविधता सांभाळून विकास करू शकतो.

चर्चासत्रात डॉ. पार्थ चव्हाण, सुधीर रिसबूड, डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, धनंजय मराठे, अनुप प्रकाश, प्रा. पी. पी. जोगळेकर, डॉ. रोहिणी पांडे, डॉ. अपर्णा वाटवे यांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक भा. वि. कुलकर्णी यांनी कातळशिल्पे जतन करणे हे आपले आद्यकर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले.

जागतिक वारशासाठी कोअर ग्रुप
कातळ खोदशिल्पांची नोंद जागतिक वारशात नेण्यासाठी कातळशिल्प, इंडोलॉजिस्ट, पर्यावरणतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, जैवविविधतातज्ज्ञ, वकिलांचाही कोअर ग्रुप करावा लागेल. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चर्चा करावी लागेल. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे करणे आवश्‍यक आहे. रत्नागिरीत प्रथमच असे चर्चासत्र झाल्याने कोअर ग्रुप स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.