कणकवली (सिंधुदुर्ग) - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या ग्रामपंचायतीच्या 15 ऑगस्टला होणाऱ्या सर्वसाधारण ग्रामसभा घेतल्या जाणार नाहीत. स्वच्छता अभियानांतर्गत ग्रामसभा घेवून निर्णय घेण्याच्या सूचना असल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता; पण मेमध्ये शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पुढील आदेश येईपर्यंत वर्षभर ग्रामसभांचे आयोजन न करण्याच्या सूचना दिल्याने यंदाच्या ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभा तूर्त पुढे गेल्या आहेत. 

देशभरात कोरोना नियंत्रणासाठी आयसीएमआरने जी नियमावली बनवली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, मेळावे घेण्यास बंदी आहे; मात्र कोरोनाचे नियम पाळून सार्वजनिक कार्यक्रम घेण्यास परवानगी आहे. धार्मिक सण, उत्सव आणि इतर क्षेत्रातील कार्यक्रमांना मोजक्‍या व्यक्तीच्या उपस्थितीत कार्यकम होणार असले तरी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभांचे आयोजन केलेले नाही. 

ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचे वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च आहे. या आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. गरज पडली तर तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले तर असाधारण बैठकही बोलावता येते. सहा ग्रामसभांपैकी चार ग्रामसभा ठराविक महिन्यामध्ये बोलावणे आवश्‍यक आहे. वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा एप्रिल, मेमध्ये, दुसरी ग्रामसभा 15 ऑगस्ट स्वातंत्रदिनी, तिसरी ग्रामसभा ऑक्‍टोबरमध्ये आणि चौथी ग्रामसभा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन घेणे अपेक्षित आहे.

उर्वरित दोन ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या सोयीनुसार घ्याव्यात असा नियम आहे. दोन ग्रामसभेमध्ये तीन महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये, याची दक्षता घ्यावी लागते. 
ग्रामसभेची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार सरपंचांना दिले आहेत. सरपंचाचे पद रिकामे असेल अगर ते रजेवर असतील तर उपसरपंचांनी बैठक बोलवावी. जर सरपंच किंवा उपसरपंचांनी पुरेशा कारणाशिवाय वरील सहा सभांपैकी कोणतीही एक सभा घेण्यास कसूर केल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच पदावर राहण्यास ती व्यक्ती अपात्र ठरेल, अशी सभा बोलाविण्यास प्रथम दर्शनी जबाबदार ग्रामसेवक असल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होवून तो निलंबित होऊ शकतो; मात्र यंदा साथरोग अधिनियमानुसार संचारबंदी असल्याने अशा सभा घेतलेल्या नाहीत. 

मासिक सभेला मंजूरीचे अधिकार 
शासनाने ग्रामसभा घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेतच निर्णय घेवून कामाला मंजूर दिली जाणार आहे; मात्र ज्या ठरावाला ग्रामसभेची मंजूरी आवश्‍यक असेल त्याला पुढील होणाऱ्या ग्रामसभेत कार्योतर मंजूर घेणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती ग्रामविस्तार अधिकारी सूर्यकांत वारंग यांनी दिली. 

प्रशासकाला सर्वाधिकार प्राप्त 
जिल्हातील 68 ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपून तेथे विस्तार अधिकारी दर्जाचे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. अशा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभाचे सर्वाधिकार हे प्रशासकांना राहतील. त्याची अंमलबजावणी ही ग्रामसेवकांना करावी लागणार आहे.

संपादन - राहुल पाटील