रत्नागिरी - कोकणाला पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भाला जोडणार्‍या मिर्‍या-नागपूर मार्गासाठी रत्नागिरी ते कोल्हापूर १३४ किमीच्या मार्गाचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. निवाडा जाहीर होईल तसा शासनाकडून भूसंपादनाचा निधी प्रशासनाला प्राप्त होत आहे. मिऱ्या ते साखरप्यापर्यंत जिल्ह्यातील २८ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यापैकी १५ गावांना निधी आला आहे. मात्र १३ गावे अजुनही निधीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यासाठी सुमारे ४४२ कोटी निधी अपेक्षित असल्याचे महसूल विभागाने सांगितले.

मिर्‍या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली १३ वर्षे रखडलेले आहे. दुसर्‍या टप्प्याच्या भूसंपादनानंतर त्याला गती मिळाली आहे. नागपूर ते रत्नागिरी असा ५४८ किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग व्हावा, अशी मागणी २००१ पासून सुरू आहे. पण मार्च २०१३ मध्ये याची अधिसूचना जारी झाली. खर्‍याअर्थाने राज्यमार्गाचे रुपांतर चौपदरी महामार्गात करण्यासाठी सर्वेक्षण झाले. तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, बुटीबोरी एमआयडीसी, नागपूर असा पहिला टप्पा, तर सोलापूर, सांगोला, कोल्हापूर, रत्नागिरी असा दुसरा टप्पा निश्‍चित करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने २०१५ मध्ये यासाठी १५०० कोटीच्या निधीची तरतूद केली. या मार्गामध्ये जिल्ह्यातील २८ गावांचा समावेश येतो. त्यापैकी १५ गावांचे भूसंपादन होऊन निवाडा जाहीर झाल्यानंतर ३१९ कोटी रुपये त्यांना वाटप करण्यात आले. मात्र उर्वरित १३ गावांमधील भूसंपादन झाले असले तरी निवाडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या भूसंपादनापोटी ४४२ कोटीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.

त्यामध्ये नाचणे (या भागातील काही खातेदारांची रक्कम वाटप झाली आहे. तर काहींची शिल्लक आहे), झाडगाव, खेडशी, कारवांचीवाडी, नागलेवाडी, पोमेंडी खुर्द, कोंडगाव, देवळे, निनावे या गावांचा समावेश आहे. या गावांचा निवाडा जाहीर न झाल्यामुळे या गावांची भूसंपादनाची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. मात्र १३ गावातील खातेदार निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे खेपा घालत आहेत.

कोरोना महामारीचा निधीवर परिणाम

कोरोना महामारीचे संकट दीड वर्षे राज्यावर आहे. त्यात दोन चक्रीवादळ, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. कोरोना महामारीवरील उपाययोजना व्यतिरिक्त कोणताही विकास कामे घेऊन नयेत, असे आदेश शासनाचे आहेत. त्यामुळे मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या निधीवरही याचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे खातेदारांना भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.