फोटो ओळी
- rat१४p१.jpg-KOP२३L८२६१५
rat१४p२.jpg- KOP२३L८२६१६
रत्नागिरी ः प्राथमिक शाळांच्या इमारतींचे छत दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत.

इंट्रो
ग्रामीण भागातील मुलांनी प्राथमिक शिक्षणाचा धडा गिरवावा या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचे महत्व आजही कायम आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव असतानाही अनेक शिक्षक गावामध्ये जाऊन मुलांना सुशिक्षित बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. शासनाच्या नव्या धोरणांद्वारे गुणवत्तावाढीसाठीही नवोपक्रमही राबवण्यात येत आहेत. त्याचा फायदा जिल्हा परिषद शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना होत आहे. निधीचा अभाव, शाळांच्या इमारतीपासून अनेक सुविधांचा अभाव आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आव्हान उभे आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्ता विकासाची धुरा प्राथमिक शिक्षकांवरच अवलंबून आहे. जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती, त्यांचे कामकाज, त्यांच्यापुढील आव्हाने पेलण्यासाठीचे प्रयत्न अन् जिल्ह्यातील खेड्याखेड्यातील डिसले गुरूजी, नवीन उपक्रम यांचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून....
- राजेश कळंबटे, रत्नागिरी
-------------------

जिल्हा परिषद शिक्षणाचा धांडोळा .....भाग १--लोगो

नादुरुस्त इमारती, रिक्त पदे, घटणारी पटसंख्या

शिक्षण विभागाच्या समस्या वाढत्या; उत्तरे शोधण्यासाठी सुरू आटापिटा
रत्नागिरी, ता. १४ ः शिक्षणाचा श्री गणेशा करण्यासाठी ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा एकमेव पर्याय आहे; परंतु शिक्षकांची रिक्त पदे, इमारत दुरुस्तींसाठी निधीचा अभाव, घटलेला पट, इंग्रजी शाळांचे आव्हान, गणित व विज्ञान विषयासाठी आवश्यक असे योग्य शिक्षक अशा अनेक समस्यांना शिक्षण विभागाला सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ४९४ एकूण प्राथमिक शाळा आहेत. शाळा दुरुस्तीसह नुतनीकरणासाठी सर्व शिक्षा अभियानातून निधी मिळत होता. तो थांबल्यामुळे जिल्हा नियोजन, आमदार फंड यावरच अवलंबून राहावे लागते. दरवर्षी तीन कोटीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे बॅकलॉग वाढत आहे. ३ वर्षांपूर्वीच्या निसर्ग चक्रीवादळात नादुरुस्त शाळांसाठी ८ कोटीची गरज होती. त्यातील दीड कोटी रुपयेच शासनाने दिले. अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून शाळांच्या दुरुस्त्या केल्या. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ४९४ शाळांची दुरुस्ती रखडलेली आहे. यामध्ये १ हजार ५६ वर्गखोल्या आहेत. या सर्वांसाठी १६ कोटी ६४ लाख निधीची आवश्यकता आहे. तसेच ७९ शाळांमधील १७९ वर्गखोल्यांसाठी १५ कोटी २१ लाखाची गरज आहे. काही शाळांनी पर्यायी इमारतींत वर्ग भरवले तर काही ठिकाणी एकाच खोलीत दोन वर्ग भरवण्याची वेळ आली आहे.
इमारतींबरोबरच शिक्षकांची रिक्त पदांची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यासाठी ७ हजार १६६ पदे मंजूर असून ६ हजार १७५ पदे भरलेली आहेत. ९९१ पदे रिक्त आहेत. मागील १२ वर्षात शिक्षकांची भरतीच नसल्यामुळे रिक्त पदे वाढत आहेत. परजिल्ह्यातून नोकरीसाठी आलेल्यांचा टक्का अधिक असल्याने १४ टक्केपेक्षा अधिक शिक्षक पदे रिक्त आहेत. आंतरजिल्हा बदलीवर स्थगित होती; परंतु काही दिवसांपूर्वी शासनाने ती बंदी उठवून जून महिन्यात प्रशासनाने सोयीनुसार बदली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या हजाराच्या पुढे जाईल. मोठ्या पटाच्या शाळांची जबाबदारी दोन ते तीन शिक्षकांवर आहे. त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो आहे. जी मुले हुशार आहेत त्यांची हुशारी वाढते; पण सामान्य बुद्धिमत्तेच्या मुलांची प्रगती चिंतेचा विषय आहे. आठवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडल्याने गणित व विज्ञान विषयांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्राविण्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळत आहेत. पायाभूत सुविधा, सेमी इंग्रजीचा अभाव आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत अविश्‍वास या कारणांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या १ लाखावरून गेल्या दोन दशकात ७३ हजारावर आली आहे.
-------------
कोट
शिक्षण विभागासाठी जिल्हा नियोजनमधून भरीव तरतूद केली तरच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील तर मुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या थांबवल्या पाहिजेत जेणेकरून रिक्त पदांचा प्रश्‍न सुटणार आहे.
- परशुराम कदम, माजी सभापती, जिल्हा परिषद