swt२०६.jpg
८४०२८
सावंतवाडी : पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या गेटबाहेर आंदोलनात सहभागी झालेले शिक्षकेतर कर्मचारी. (छायाचित्रः रुपेश हिराप)

महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे
बेमुदत आंदोलन सुरू
विविध मागण्याः सावंतवाडी येथेही सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २०ः बारावी परीक्षेच्या तोंडावर राज्यातील अकृषी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघाच्या वतीने बेमुदत कामबंद आंदोलन हाती घेतले आहे. संघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्याकडून लेखी आश्वासन मिळत नसल्याने हे आंदोलन छेडण्यात येत असून येथील पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून महाविद्यालयाच्या गेटबाहेर आंदोलन छेडले.
राज्यात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात २ फेब्रुवारीपासून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली आहे. २ फेब्रुवारीला राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन परीक्षा टाकल्यानंतर १४ फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन अधिकच पेटले मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्य विद्यापीठावर महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत विविध मागण्या व सकारात्मक चर्चा होऊनही सरकारकडून अद्यापही लेखी आश्वासन मिळत नसल्याने उद्यापासून होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा काळातही बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याकडून हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा करण्यात येत असल्याचा आरोप करत येथील पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी घेतला. महाविद्यालयाच्या गेटबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे युनिट प्रमुख ज्ञानेश्वर तळकटकर, अध्यक्ष सुधाकर वंजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाची झळ खऱ्या अर्थाने उद्यापासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेला बसणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला कर्मचारी नव्हे तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आडमुठी भूमिका घेणारे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप उपस्थित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केला.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना जीआर पुनर्जीवित करा, दहा, वीस, तीस लाभाची योजना लागू करा, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम द्या, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरा, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, १४१० विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग द्या, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा, आदी विविध मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या.