फोटो ओळी
- rat२०p१९.jpg-KOP२३L८४०५१ रत्नागिरी ः कोकण रेल्वे अधिकार्‍यांशी संवाद साधताना ठेकेदार.
----------
क्रॉसिंग स्टेशन उभारणीची बिले अडकली

ठेकेदार कर्जबाजारी ; कोकण रेल्वे उपमहाप्रबंधकांना घेतले फैलावर

रत्नागिरी, ता. २० ः कोकण रेल्वेमार्गावरील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यात उभारलेल्या नवीन क्रॉसिंग स्टेशनची बिलांवरून ठेकेदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जीएसटीच्या आकारणीवरून संतापलेल्या ठेकेदारांनी कोकण रेल्वे उपमहाप्रबंधकांना फैलावर घेतले. रेल्वे पोलिसदल वेळीच कार्यालयात पोचल्यामुळे वादावर पडदा पडला.
कोकण रेल्वेमार्गावरून जास्तीत जास्त गाड्या चालवता याव्यात यासाठी क्रॉसिंग स्टेशन उभारण्यात आली आहे. कोकण रेल्वेमार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यात ८, सिंधुदुर्ग ४ तर रायगडमध्ये ३ अशी एकूण १५ क्रॉसिंग स्टेशन मंजूर झाली. या कामाचा ठेका सुमारे २० स्थानिक ठेकेदारांनी घेतला. कोरोनातील अवघड परिस्थिती असतानाही काम पूर्ण झाली. त्यासाठी शेकडो कामगारांची मदत घेतली. दोन वर्षांपूर्वी ही स्टेशन्स कोकण रेल्वेच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. ही स्टेशन्स कार्यान्वित झाल्यानंतर क्रॉसिंगवर तासनतास रेल्वेगाड्या थांबण्याची समस्या संपुष्टात आली. कोकण रेल्वेमार्गावरील या क्रॉसिंग स्टेशनची कामे सुरू करण्याचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले तेव्हा वॅटचा नियम होता. त्यानुसार कोकण रेल्वे आणि ठेकेदारांमध्ये करारपत्रही झाले. त्यानंतर जीएसटी लागू झाल्यानंतर १२ टक्के कर भरण्याची सूचना कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आली. या विषयावर कोकण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, लेखा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदारांची बैठकही झाली. या वेळी ठेकेदारांनी २.९ टक्के रिबेट देऊ असे सांगून हे मान्य नसेल तर करार रद्द करावा, अशी विनंती केली. त्या वेळी कोकण रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी नमते घेत सर्व क्रॉसिंग सेंटरचे काम करून घेतले. याच निकषानुसार सुमारे १०० कोटी रुपयांपैकी ८० ते ८५ टक्के कामाची बिले ठेकेदारांना दिली गेली. रेल्वे क्रॉसिंग सेंटर ताब्यात येऊन ती कार्यान्वित झाल्यानंतर कोकण रेल्वेच्या अधिकार्‍यांकडून ६.१२ टक्के रिबेट उर्वरित बिलातून देण्याबाबतचे पत्र दिले. आधीच कर्जबाजारी झालेले ठेकेदार या अडवणुकीमुळे संतप्त झाले आणि त्यांनी सोमवारी (ता. २०) उपमहाप्रबंधकांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन जाब विचारला. या वेळी संतापलेल्या ठेकेदारांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्या वेळी रेल्वे पोलिसदलाचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी समन्वयाची भूमिका घेत ठेकेदारांची मागणी वरिष्ठांपर्यंत पोचवा आणि त्यावर तोडगा काढा, अशा सूचना संबंधित महाप्रबंधकांना केल्या. त्यामुळे ठेकेदारांनीही बिले लवकरात लवकर मिळावीत, असे महाप्रबंधकांना सांगितले.

चौकट
चर्चा सुरू असताना निर्णय
स्थानिक ठेकेदारांनी कोकण रेल्वेच्या १५ क्रॉसिंग स्टेशनच्या बांधकाम अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराच्या निविदा भरल्या. ही कामे झाल्यानंतर आता शेवटची अनामत रकमेसह सुमारे १२ कोटीहून अधिक रुपयांची बिले देण्यासंदर्भात मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा सुरू होती. या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होण्यापूर्वीच उपमहाप्रबंधकांनी २.९ ऐवजी ६.१२ टक्के रिबेट घेणार असल्याचे कळवल्याने ठेकेदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.