कर्जमाफी न मिळाल्यास उपोषण

शेतकऱ्यांचा इशारा; विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सिंधुदुर्गनगरी, ता. २२ ः महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती सन्मान योजनेंतर्गत २ लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी. तसेच खावटी कर्जदार शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी द्यावी, शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करावेत यांसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू, फळ पीक उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. मागणी मान्य न झाल्यास १४ मार्चपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांकडून आपल्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन करून, निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधले. तरी शासनाकडून त्याची दाखल घेतलेली नाही. आज पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देउन त्यांचे लक्ष वेधले आहे. जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार शेतकरी एकवटले असून त्यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास १४ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बदलत्या वातावरणामुळे आंबा, काजू हंगामामध्ये फळांना फळमाशीचा प्रादुर्भाव होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. दिलेल्या पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईतही शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून येणार नाही, एवढे मोठे संकट बागायतदार शेतकऱ्यांवर आले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती; मात्र शासनस्तरावरून त्याची काहीच कार्यवाही झाली नाही. जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदार शेतकरी संघटनेतर्फे शासनस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही खावटी कर्जदारांना व दोन लाखांवरील कर्जदारांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असे निवेदनात नमूद आहे. यावेळी विट्ठल माळकर, श्यामसुंदर राय, अर्जुन नाईक, संदीप देसाई, कृष्णा चिचकर, महेश चव्हाण, प्रकाश वारंग आदी उपस्थित होते.
--
शेतकऱ्यांच्या इतर काही मागण्या
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील २०१४ ते २०१९ मधील २ लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी. तसेच २०१४ पासून खावटी कर्जदार कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना कर्जमाफी मिळावी. अल्पभूधारक व मध्यम मुदतीची कर्जे कोविड काळात भरता आली नाहीत, यावर कर्जमाफी मिळावी. शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करावेत. शेतकरी आर्थिक संकटात असून अशा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या.