पान ३ साठी)

शिक्षकेतरांची सरकारला १० मार्चची मुदत
संप मागे; पुन्हा राज्यभर उपोषण करण्याचा इशारा
चिपळूण, ता. २२ ः अकृषी विद्यापिठे व संलग्न महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मंगळवारी रात्री उशिरा मागे घेण्यात आला. संघटनेच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला १० मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. १० मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा राज्यभर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संप तात्पुरता मिटल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील अडीचशेहून अधिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नियमित कामाला सुरवात केली.
महाराष्ट्र राज्य विद्यापिठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १५ फेब्रुवारीला बैठक झाली. या बैठकीत सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगतीयोजना कायम ठेवणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची १ जानेवारी २०१६ पासून देय असलेली थकबाकी विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्य करणे, विद्यापीठातील १४१० कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन लागू करणे, महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्यास परवानगी देणे आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे; मात्र बैठकीचे इतिवृत्त सरकारने १७ फेब्रुवारीला संघटनांना दिले. या इतिवृत्तात मागण्या मान्य केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले नाही तसेच या मागण्या मान्य करण्याचा विहित कालावधी नमूद केला नाही. त्यातून याबाबत संदिग्धता निर्माण होत आहे तसेच सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार इतिवृत्तात बदल करून ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत २० फेब्रुवारीपासून सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली होती.
सोमवारी (ता.२० ) सकाळपासून आंदोलन सुरू झाले. मंगळवारपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या; मात्र काही ठिकाणी परीक्षा केंद्रांवर परीक्षार्थींचे आसन क्रमांक टाकण्यात आले नव्हते. काही ठिकाणी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना आसन क्रमांक टाकावे लागले. ज्या ठिकाणी विनाअनुदानित कर्मचारी आहेत त्या ठिकाणी मात्र ही अडचण आली नाही. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रात्री साडेनऊपर्यंत बैठक झाली. या बैठकीत संघटनेच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी सरकारकडून मागवण्यात आला. कर्मचारी संघटनेचे नेते आर. बी सिंह यांनी सरकारला १० मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे आजपासून कर्मचाऱ्यांचे नियमित कामकाज सुरू झाले.

मोठा फटका शिक्षकांना
एकीकडे बारावी बोर्डाची परीक्षा सुरू मात्र दुसरीकडे राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालय आणि पदवी महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कामेसुद्धा बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान शिक्षकांनाच करावी लागली. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा मोठा फटका हा शिक्षकांना बसला.