85852
देवगड ः येथील परिविक्षाधीन तहसीलदार स्वाती देसाई यांना देवगड तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)

वीज दरवाढ प्रस्ताव रद्द करा

देवगड वीज ग्राहक संघटना; उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

देवगड, ता. २८ ः महावितरणने दाखल केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्यासह राज्यातील वीजदर कमी करून अन्य राज्यांतील दराच्या तुलनेत स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्याची मागणी येथील देवगड तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. आपल्या मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यासाठी येथील परिविक्षाधीन तहसीलदार स्वाती देसाई याच्याकडे देण्यात आले.
यावेळी देवगड तालुका वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पटेल, व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर, तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष शैलेश कदम, शामराव पाटील, आनंद कुळकर्णी, लहरीकांत पटेल, लल्ला पाटील, सुरेंद्र चव्हाण, दिग्विजय कोळंबकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईची मागणी केलेली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी सरासरी ३७ टक्के दरवाढीची आहे. स्थिर आकार, वहन आकार व वीज आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. ही दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी व राज्यातील सध्याचेच वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक व समपातळीवर आणावेत. राज्यातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप या चार प्रमुख वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर आजचा इंधन समायोजन आकार वगळताही देशात सर्वाधिक आहेत. सद्यस्थितीत सर्वाधिक दर असताना कोणतीही दरवाढ केली तर त्याचे अनिष्ट परिणाम राज्याच्या हितासह विकासावर होणार आहेत. इंधन समायोजन आकारासह सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे आजच राज्यातील वीजवापर जास्त असणारे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. असे उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास बंद पडतील व सीमेवरील उद्योग नाईलाजाने शेजारील राज्यात जातील. फक्त मूळ वीज आकार (सध्याचे व प्रस्तावित) यांची तुलना केल्यास निव्वळ वीज आकारातील वाढ ५२ ते ५९ टक्के इतकी प्रचंड असून कोणत्याही वर्गवारीतील ग्राहकांना न झेपणारी आहे. ३० मार्च २०२० च्या विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार यावर्षीचा सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रुपये प्रति युनिट आहे. तथापि इंधन समायोजन आकार समाविष्ट करून सरासरी देयक दर ७.७९ रुपये प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे ८.९० रुपये प्रति युनिट व ९.९२ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्‍चितीची मागणी केली आहे. देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे घातक परिणाम होणार आहेत.
---
सध्याचेच दर जास्त
सध्याच्या मूळ देयक दराने तुलना केली तरीही महावितरणचे औद्योगिक घरगुती, व्यापारी व शेतीपंप वीजदर देशात सर्वात जास्त आहेत. प्रस्तावित दरवाढ राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना रोखणारी व राज्यात असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे. प्रस्तावित दरवादीचे अत्यंत गंभीर व घातक परिणाम होणार आहेत, हे ध्यानी घेऊन राज्याने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी व राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदनाची प्रत येथील महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता एन. एन. शेख यांना देण्यात आली.