शिक्षणाची अट दहावीच हवी

जान्हवी सावंत; अंगणवाडी सेविका भरतीबाबत मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ७ ः अंगणवाडी मदतनीस, अंगणवाडी सेविका भरतीत दहावी शिक्षणाची अट रद्द करून बारावी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बालवाड्या बंद होऊन केंद्र सरकार पुरस्कृत अंगणवाड्या सुरू होणार आहे. सरकारकडून घातलेल्या शिक्षणाच्या अटीमुळे अनेक ग्रामीण भागातील महिलांवर अन्याय होणार आहे.
त्यामुळे अन्यायकारक निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा उध्दव ठाकरे गट जिल्हाप्रमुख जान्हवी सावंत यांनी दिला.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यात ज्या ठिकाणी नवीन अंगणवाड्या सुरू करण्यात येतील, अशा ठिकाणी यापूर्वी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका व कॅन्टोनमेंट बोर्ड (कटक मंडळे) समाज कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, केंद्रीय व राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड यांच्या बालवाड्या सुरू असतील, तर अशा बालवाड्या बंद करण्यात याव्यात. तेथील बालवाडी शिक्षिका बारावी उत्तीर्ण असेल तरच तिला नवीन अंगणवाडी केंद्रातील अंगणवाडी सेविका या मानधनी पदावर थेट नियुक्ती देण्यात यावी. बंद होणाऱ्या अशा अंगणवाड्यांमध्ये अनेक शिक्षिका बारावीपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्या आहेत, त्या शिक्षिकांना मात्र अंगणवाडी सेविका म्हणून नियुक्ती दिली जाणार नाही. अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस पदाच्या नवीन भरतीत देखील दहावी शिक्षणाची अट रद्द करून बारावी उत्तीर्ण अशी किमान शैक्षणिक पात्रता ठेवण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने २ फेब्रुवारीला निर्गमित केला. त्यामुळे अंगणवाड्यांमधील अनेक सेविकांवर त्याचबरोबर अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत उतरणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलांवर सरकारकडून अन्याय केला जात आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे गटाच्या महिला जिल्हाप्रमुख जान्हवी सावंत यांनी केला. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
---
निर्णय अन्यायकारक
अंगणवाडी मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांना अंगणवाडी सेविका पदावर थेट नियुक्तीचा लाभ देण्यात आल्यानंतर अशा अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून नियुक्ती देण्यात आलेल्या ठिकाणापर्यंत कोणताही प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. नवीन भरती करताना अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस पदासाठी दहावी शिक्षणाची अट रद्द करून बारावी उत्तीर्ण अशी किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असल्याची माहिती सावंत यांनी देत हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.