swt१३१९.jpg
८८७९७
सिंधुदुर्गनगरीः राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

बहुजन कर्मचारी संघाचे सिंधुदुर्गनगरीत धरणे
विविध मागण्यांकडे दुर्लक्षः काळ्या फिती बांधून कामकाज सुरु
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ः राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ सिंधुदुर्गच्यावतीने जुनी पेन्शन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. १३ ते १८ मार्च या कालावधीत काळ्या फिती लावून काम केले जाणार असल्याचेही या कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
राज्यामध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या राष्ट्रव्यापी ट्रेड युनियनच्या शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात कर्मचारी-अधिकारी यांच्या वेगवेगळ्या शाखा असून संघटित व असंघटित क्षेत्रात असंख्य सदस्य आहेत. या संघटनेच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे १३ ते १८ मार्च या कालावधीत राज्यस्तरीय आंदोलन केले जात असून आपल्या मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचे धरणे व पाच दिवसाचे काळीफीत आंदोलन करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने घेतला आहे. राज्याच्या सेवेतील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या व केंद्राच्या सेवेतील १ जानेवारी २००४ नंतरच्या सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे संपूर्ण खाजगीकरण, उदारीकरण व व्यापारीकरण स्वरूपाचे केले असून यामध्ये आतरराष्ट्रीय गुंतवणूक ठेवली आहे, असे शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करण्यात येऊ नये. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर रद्द करण्यात यावे. पूर्वीचे कामगार कायदे हे कामगार-कर्मचारी यांच्या हिताचे असताना केंद्राने ते रद्द करून चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचारी कामगारांचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्यात चार कामगार संहिता लागू करण्यात येऊ नये व राष्ट्रीय स्तरावर या चार कामगार सहिता रद्द करावेत. केंद्र, राज्य यांच्या अखत्यारीत असलेली शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठ स्वायत्त करू नका. समग्र शिक्षा अभियानामधील व इतर शासकिय विभागामधील अंशकालीन व करार तत्वावर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करावी. सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवावे व केलेले खाजगीकरण रद्द करा. डॉ. विनायक काळे अधिष्ठाता ससून वैद्यकिय महाविद्यालय पुणे यांच्या बदलीचे व पदावनतीचे आदेश त्वरीत रद्द करावेत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विलास जाधव, भालचंद्र जाधव, अक्षयता जाधव उपस्थित होते.