89229
जयेंद्र परुळेकर

शेतकऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे
प्रश्न सोडविण्यास अपयश

डॉ. परूळेकरांची सरकारवर टीका

सावंतवाडी, ता. १५ ः राज्यातील शेतकऱ्यांचे आणि शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरताना दिसत आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे प्रवक्ते जयेंद्र परुळेकर यांनी केली.
परुळेकरांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, परिचारिका, शिक्षक, शिक्षकेतर असे १८ लाख कर्मचारी आता बेमुदत संपावर आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा बेमुदत संप सुरू असून त्यामुळे राज्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. शाळा, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महसूल विभागासह इतर शासकीय कार्यालये या संपामुळे प्रभावित झाली आहेत. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सामान्य जनतेला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या काँग्रेस शासित राज्यांसह झारखंड आणि पंजाब या पांच बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मग देशातील सगळ्यात बलाढ्य अर्थव्यवस्था असणाऱ्या महाराष्ट्रात या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार का वेठीस धरत आहे? एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याची स्वप्ने दाखविणारे मुख्यमंत्री जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईमध्ये धडकत आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा आणि खोटी स्वप्ने दाखवण्याऐवजी शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे मुद्दे सोडवावेत, हीच सामान्य जनतेची मागणी आहे.