rat२१६.txt

बातमी क्र. ६ (टुडे पान २ साठीमेन)

स्व. मीनाताई ठाकरे नाट्यगृहासाठी कोटीची तरतूद

खेड पालिका ; २ कोटी ४१ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २१ : खेड पालिकेने २०२३-२४ चे शिलकी अंदाजपत्रक मंजूर करून घेताना त्यामध्ये १६ वर्षे बंद असलेल्या स्व. मीनाताई ठाकरे नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटीची भरीव तरतूद केली आहे. दरवर्षी नाट्यगृह सुरू करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी प्रत्यक्षात दुरुस्तीच्या कामासाठी पाठपुरावा केला नव्हता. यावर्षी तरी या एक कोटीच्या निधीतून नाट्यगृहाची दुरुस्ती होईल रसिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवानी मिळेल अशी अपेक्षा नाट्यरसिक व्यक्त करत आहेत.
नगरपालिकेचे वर्ष २०२३- २४ चे २ कोटी ४१ लाख ५८ हजार ९०६ रुपयांचे शिल्लकी अंदाजपत्रक मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांनी मंजूर करून घेतले. पालिकेत अर्थसंकल्पाची सभा झाली. त्या सभेत हे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. या वेळी खेड नगरपालिकेच्या प्रशासक राजश्री मोरे, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. पुढील आर्थिक वर्षात नगरपालिकेत महसूल आणि अन्य मार्गाने जमा होणारी रक्कम ३३ कोटी ४५ लाख ३४ हजार ७४२ तर एकूण खर्च ३१ कोटी ४३ लाख ७५ हजार ८३५ आहे.
या अंदाजपत्रकाद्वारे पायभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा योजना, शहरविकास योजनेतील रस्ते, विविध आरक्षणे विकसित करणे, सार्वजनिक शौचालये यासाठी भरीव तरतूद यात करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे या योजना राबवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कर्ज पालिकेने घेतलेले नाही, अशी माहिती मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांनी दिली आहे.
खेड पालिकेने स्व. मीनाताई ठाकरे नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी यावर्षी एक कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे नाट्यगृह २००७ पासून बंद आहे. पंधरा वर्षे बंद असलेल्या नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीवर आजपर्यंत लाखो रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु नाट्यगृह मात्र सुरू झाले नाही. दर पाच वर्षांनी निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी नाट्यगृह सुरू करण्याचे केवळ आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात कृती झालेली नाही. या कोटीच्या तरतुदीनुसार नाट्यगृह सुरू होणार का? हा येथील नाट्यप्रेमींना पडलेला प्रश्न आहे.
-
कर आणि अन्य सेवांच्या शुल्कात वाढ

नगरपालिकेच्या उत्पनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने जानेवारी २०२३ पासून नगरपालिकेच्या कर, सेवेच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या शुल्कामध्ये सुमारे ५० ते ८० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.