दाभोळ खाडीत वाळू लिलावावर संक्रांत
व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले; सरकारच करणार स्वस्तात विक्री
चिपळूण, ता. २२ः वाळू लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे दाभोळ खाडीतील वाळूचा लिलाव पुढील काळात बंद होणार आहे. यामुळे चिपळूण व परिसरातील वाळू व्यवसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारतर्फे आता नवीन डेपो योजना सुरू केली जाणार आहे. सरकार जनतेला ६५० रुपये ब्रासने थेट वाळू उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांचे साम्राज्य नष्ट होणार आहे. तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार गौण खनिजासाठी नवे धोरण आणणार आहे. याबाबतची घोषणा महसूलमंत्री विखेपाटील यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या अधिवेशनात केली. सरकारच वाळूसह अन्य गौण खनिजांची विक्री करणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. नव्या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात गौण खनिज उपलब्ध होणार आहे. यातून नदी व डोंगरातून होणाऱ्या अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतुकीला लगाम लागणार आहे.
यापुढे प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलावाची प्रक्रिया होणार नाही. पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत होणाऱ्या वाळू लिलावांनाही स्थगिती दिली आहे. सरकारचे वाळूबाबत नवे धोरण काय असेल याविषयी सर्वसामान्यांनाही उत्सुकता लागली आहे. वाळू लिलावाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी २०१२-१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कालावधीत वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास सुरवात झाली होती. तत्पूर्वी बोली पद्धतीने वाळूचे लिलाव होत होते.ऑनलाइन पद्धतीने थेट ग्राहकांना वाळू व अन्य गौण खनिज उपलब्ध करून देणे किंवा सरकारी यंत्रणेमार्फत कुठल्या तरी खासगी यंत्रणेला गौण खनिजाचे काम देणे असे सरकारचे नवे धोरण असू शकते. ऑनलाइन लिलावांना कोकणासह महाराष्ट्रात वाळू लिलावांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने कोट्यवधींच्या महसुलावर प्रशासनालाच पाणी सोडावे लागले होते. नव्या धोरणानुसार महसूल यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने गौण खनिज घेण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित ठिकाणी महसूल यंत्रणा ग्राहकांना गौण खनिज उपलब्ध करून देणार आहे.

चौकट
मुदतवाढ मिळणार नाही
दाभोळ खाडीत हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी सहा जणांनी परवाने घेतले आहे. यातील काहींचे परवाने संपले आहेत तर काहींना पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. ड्रेझरने वाळू उपसा करण्यासाठी एकाने परवाना घेतला होता त्याला मुदतवाढ मिळालेली नाही. ज्यांची मुदत अद्याप संपलेली नाही त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्यामुळे अनेक व्यवसायिक चिंताग्रस्त आहेत.

कोट
वाळू विकणे हे सरकारचे काम नाही. सरकारने वाळू विकायला सुरवात केली तर अनेक तरूण बेरोजगार होणार आहेत. त्यांना रोजगार कोण देणार. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी आहे.
- जफर कटमाले, गोवळकोट