विकास आराखडा सुनावणीच्या टप्प्यावर पोचला
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष ; दुरुस्तीसाठी शेवटची संधी
गुहागर, ता. २८ः शहराच्या विकास आराखड्यावरील सूचना व हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी सात सदस्यीय नियोजन समिती गठित झाली आहे. त्यामुळे गुहागरच्या आराखड्याला स्थगिती मिळणार हे दावे हवेत विरले आहेत. आता स्थानिक जनतेवरील अन्याय दूर करण्यासाठी राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. विशेषत: शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपा या सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
गुहागर नगरपंचायतीचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर शहरातील वातावरण तापले होते. शहराला भकास करणारा आराखडा अशी टीका या आराखड्यावर करण्यात आली. त्यातूनच हा विकास आराखडाच नको, असा दबाव स्थानिकांकडून भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) या सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांवर वाढू लागला. याचवेळी गुहागर शहर नागरिक मंचाची स्थापना झाली. या मंचाने आयोजित केलेल्या सभेने जनतेच्या मनातील आक्रोश समोर आला. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी नागरिक मंचच्या कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. याच वेळी भाजपचे जिल्हा कार्याध्यक्ष केदार साठे, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण खरे, तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वात गुहागर शहरातील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री उदय सामंत, मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही भेट घेतली. त्यानंतर शहरविकास आराखड्याला स्थगिती मिळणार असा सूर उमटू लागला. या वातावरणामुळे शहरविकास आराखडा बनवणाऱ्या नगररचनाकार विभागातही संभ्रमावस्था होती. दरम्यान, मुंबईत राज्याचे अधिवेशन सुरू असतानाच विकास आराखड्यावर हरकती घेण्याची मुदत एका आठवड्याने वाढल्याचा आदेश निघाला. कदाचित अधिवेशन संपल्यावर विकास आराखड्याला स्थगिती मिळेल, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.
आता तर गुहागर शहरविकास आराखड्यावर घेण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीसमोर गुहागर शहरवासीयांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचून दाखवावा लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा गुहागरमधील वातावरण तापणार आहे. विकास आराखड्यातील जनतेवर अन्यायकारक आरक्षणे मुख्यत: रस्त्यांच्या रुदीकरणाबाबत आहेत. शहराचे दोन भाग करणाऱ्या महामार्गासंदर्भात आहेत. तसेच काही आरक्षणासाठी चुकीच्या जागा निवडल्याचा आक्षेपही आहे. या सर्व गोष्टी पुन्हा एकदा नियोजन समितीसमोर ताकदीने मांडण्याचे काम राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाच करावे लागणार आहे. अन्यायकारक आरक्षणे हटवण्यासाठी राजकीय पक्षांना ही शेवटची संधी आहे. नियोजन समितीचा अहवाल तयार झाल्यानंतर सध्या प्रारूपावस्थेत असलेल्या विकास आराखड्याला अंतिम रूप दिले जाईल. त्यामुळे ही शेवटची संधी साधण्यात सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते कसे यशस्वी होणार, याकडे गुहागरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.