इकोसेन्सिटिव्हबाबत निर्णय कधी?

वनशक्तिची याचिका; सावंतवाडी-दोडामार्गप्रश्नी न्यायालयाचा प्रश्न

मुंबई, ता. २९ ः सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत आदेश देऊन दहा वर्षे उलटली तरी राज्य सरकार याबाबत निर्णय का घेत नाही, यासाठी सरकारला आणखी किती वेळ हवा आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याच्या भूमिकेबाबत सवाल उपस्थित केला. पुढच्या तारखेला याचे उत्तर देण्याचा आदेश करत या प्रकरणी सरकारने आता तरी अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले.
आंबोली ते मांगेली हा सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील भाग वाघाचा कॉरिडॉर आहे. यामुळे तो पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करावा, अशी याचिका वनशक्ती या संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दीर्घकाळ ही याचिका सुरू आहे. याची सुनावणी शुक्रवारी झाली. यात सरकारच्या भूमिकेबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्यास पात्र असल्याची माहिती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने दिली होती. त्याआधारे न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्याचा आदेश २०१३ मध्ये दिला होता; परंतु काही त्रुटी आढळल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. असे असले तरी अंतिम निर्णयासाठी बैठका घेऊन चर्चा करण्यात येत आहे. लवकरच या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले; परंतु न्यायालयाने आदेश देऊन दहा वर्षे उलटली तरी सरकार अद्याप चर्चाच करत असल्याचे सांगण्यात आल्याने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
‘सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव परिसर’ पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी ‘वनशक्ती’ या संस्थेने वकील झमन अली यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. दरम्यान, पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरण असतानाही शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणी नुकतीच बैठक घेतली. तसेच या बैठकीत त्यांनी संरक्षित क्षेत्रात समाविष्ट केली जाणारी ३० ते ४० गावे वगळण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.