४५ (पान ५ साठी)

विम्याऐवजी शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान

शासनाचा निर्णय ; २२ ऑगस्ट २०२२ नंतरचे प्रस्ताव ग्राह्य धरणार

रत्नागिरी, ता. २ ः गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील त्रुटी दूर करत राज्य सरकारने यंदापासून याच नावाने शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन योजनेत जास्तीत जास्त बाधित शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने अर्थसाह्य मिळण्याची तरतूद आहे, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी सुनंदा कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.
या वर्षीपासून विम्याच्या दाव्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरकारकडूनच सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यात २२ ऑगस्ट २०२२ नंतरचे प्रस्ताव ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. त्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत बाळंतपणामध्ये मृत्यू पावणाऱ्या शेतकरी महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी दुर्घटनेनंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वीच्या विमा योजनेसाठी राज्य सरकारने संबंधित विमा कंपनी, तसेच विमा सल्लागार कंपन्यांशी करार केला होता. मात्र दुर्घटनाग्रस्तांना उशिराने मिळणारी मदत व जुजबी त्रुटी काढून वारंवार प्रस्ताव नाकारण्याची कंपन्यांची भूमिका यामुळे सरकारने या योजनेत बदल केला आहे. नवीन योजनेत बाधितांच्या परिपूर्ण प्रस्तावावर तालुकास्तरीय समिती तातडीने कार्यवाही करणार आहे. त्यानंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँकखात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे. या योजनेत शेती करताना होणारे अपघात, रस्ता व रेल्वे अपघात, बुडून मृत्यू, कीटकनाशके हाताळताना होणारी दुर्घटना, विजेचा धक्का किंवा अस्मानी वीज पडून मृत्यू, सर्प दंश-विंचू दंश, जनावरांचा हल्ला, चावा यामुळे होणारी जीवितहानी, नक्षलवाद्याकडून झालेल्या हत्या, अकस्मिक दुर्दैवी अपघातामुळे होणारे मृत्यू अथवा अपंगत्व या बाबींसह बाळंतपणातील मृत्यूचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.