३ (पान ३ साठीमेन)

शिक्षक बदली रद्दचा निर्णय ग्रामविकासकडे

आंतरजिल्हा बदल्या ; शिक्षण विभाग मागविणार मार्गदर्शन

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ ः जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे करण्यात आलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत ७२५ शिक्षकांपैकी १८ जणांनी बदली रद्दचे प्रस्ताव केले आहेत. याबाबत मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याने शिक्षकांच्या बदल्यांचा चेंडू ग्रामविकास विभागाच्या कोर्टात गेला आहे. बदली आदेश काढल्यानंतर एका महिन्यात रद्दचे प्रस्ताव सादर करण्याचा निकष असल्याने त्याची पडताळणी शिक्षण विभाग करणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात आंतरजिल्हा बदलीसाठी पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची यादी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर झाली होती. त्यावरील कार्यवाही ३० एप्रिलपर्यंत करावयाची होती. रत्नागिरीतील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे अधिक असल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. त्यामुळे शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही काही दिवस विलंबाने झाली होती; मात्र पात्र शिक्षकांना बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिले गेले होते. जिल्ह्यातील २२ शिक्षकांनी प्रस्ताव नाकारले. त्यामधील १८ शिक्षकांच्या बदली रद्दच्या प्रस्तावावर शिक्षण विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्‍यांकडे चर्चा करण्यात आली. निर्णय काय घ्यायचा याबाबत ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाकडून पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच प्रस्ताव रद्दवर विचार केला जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार आंतरजिल्हा बदल्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आतमध्ये रद्दचा प्रस्ताव सादर करावयाचे असतात. बदली रद्दची मागणी करणाऱ्या काही शिक्षकांनी आम्ही तालुका शिक्षण विभागाकडे वेळेत प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगितले आहे. त्याची पडताळणी जिल्हास्तरावरुन केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
--------------
याचा करावा लागणार ‘त्याग’

आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांनी विविध कारणांमुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही पुढील पाच वर्षे त्यांना पुन्हा या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच त्यांची सेवा प्रस्ताव रद्द झाल्याच्या तारखेपासून रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू होईल. त्या शिक्षकांना जिल्ह्यातील सेवाज्येष्ठतेचा त्याग करावा लागणार आहे. हे सर्व संबंधित अठरा शिक्षकांकडून लिहून घेतल्यानंतरच प्रस्ताव रद्दसंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत शिक्षण विभाग निर्णय घेणार आहे.