rat६p३८.jpg ः खेड ः चिपळूणचे अॅड. ओवेस पेचकर यांनी नागोठणेतर्फे निडी येथील या खड्ड्याचा फोटो जीपीएस कॅमेऱ्यांतून घेऊन सादर केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने एनएचएआयचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आणि नॅशनल हायवे पीडब्ल्यूडीचे सुपरिटेंडंट इंजिनियर या दोघांना अहवाल सादर करण्यास सुनावले आहे.

महामार्गाबाबत न्यायालयाच्या कानपिचक्या

केंद्र,राज्य गंभीर नाही ; ५० हजारची अनामत करण्याचे आदेश
खेड, ता. ६ ः मुंबई - गोवा महामार्गाबाबत केलेल्या याचिकांच्या खर्चापोटी राज्य आणि केंद्र सरकारने ५० हजार रुपये अनामत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. याचवेळी महामार्गावरील रस्त्याच्या परिस्थितीबाबतचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवरील दोन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास सादर करण्याचे खडे बोलही सुनावले आहेत, अशी माहिती अॅड. पेचकर यांनी दिली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे आणि अपूर्ण चौपदरीकरणाच्या कामांमुळे जनतेला होत असलेल्या त्रासाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करून चिपळूण येथील कायदेतज्ज्ञ अॅड. ओवेस पेचकर यांच्या पाठपुराव्याची नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याने पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणे अॅड. ओवेस पेचकर यांना भाग पडत असल्याचा संदर्भ देण्यात आला.अॅड. पेचकर यांनी २०१८ पासून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिकांद्वारे पाठपुरावा सुरू केला आहे. या संदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयामार्फत डिसेंबर २०१९ पर्यंत या कामाची पूर्तता होण्याबाबत न्यायालयाला लेखी हमीसह आश्वासित करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा २०२३ पर्यंतची डेडलाईन देत त्या द्वारे रायगड जिल्ह्यातील इंदापूरपर्यंतचा खड्डेमय भाग सपाट करून चार आठवड्यामध्ये ३० जूनपर्यंत रस्ता गुळगुळीत करतील, असे ७ फेब्रुवारी २०२३ ला लेखी आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचा ४ जुलै २०२३ ला हायकोर्टामध्ये पूर्तता अहवाल देण्याची जबाबदारी घेतली होती; मात्र, लेखी दिलेल्या हमी अथवा आश्वासनांनुसार संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्षात काम न केल्याने अॅड. पेचकर यांनी न्यायालयाचा अवमान केला जात असल्याची याचिकादेखील सादर केली.

चौकट
खड्ड्याचा फोटोच कोर्टामध्ये सादर

याबाबतच्या सुनावणीवेळी पेचकर यांनी महामार्गाच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याचा पुरावा म्हणून जीपीएस कॅमेऱ्यातून नागोठणेजवळील निडी येथील खड्ड्याचा फोटो काढून कोर्टामध्ये अॅफिडेव्हिटमार्फत सादर केला. त्याचा पूर्तता अहवाल कोर्टामध्ये ४ जुलैला सादर करायचा असताना या फोटोची दखल कोर्टाने गांभीर्याने घेतली आणि वारंवार या याचिकेवर संबंधित यंत्रणांना आदेश होऊनही आदेशाचे पालन केले जात नाही, केंद्र व राज्य सरकार यांना मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाबाबत गांभीर्य नसल्याने नाराजी व्यक्त केली.

या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी
मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सुपरिटेंडंट इंजिनियर या दोघांनी महामार्गाचे सर्व्हेक्षण करून काय त्रास आहे याबाबत चार आठवड्यामध्ये अहवाल तयार करून न्यायालयामध्ये सादर करायचे आदेश देखील दिले.