भुयारी गटार योजना कार्यान्वित करा
पालकमंत्र्यांचे आदेशः ठेकेदाराच्या कामांच्या चौकशीच्याही सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ११ः येथील पालिकेच्या भुयारी गटार योजना व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील ठेकेदाराच्या कामाची चौकशी करून संबंधितांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. त्याचबरोबर भुयारी गटार योजनेला अतिरिक्त निधी देऊन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती भाजपचे शहर प्रभारी विजय केनवडेकर यांनी दिली.
केंद्राच्या युआयडीएसएसएमटी योजनेतून येथील पालिकेच्या भुयारी गटार योजना व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पास तेरा वर्षे होऊनही तो पूर्ण होऊ शकला नाही. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही भूयारी गटार योजना होणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने २६ ऑगस्ट २००९ ला सुरवात झालेली योजना अजूनही पूर्ण झालेली नाही. या कामांमध्ये ठेकेदाराकडून होणारी दिरंगाई, कामाचे नसणारे नियोजन यामुळेच योजना मार्गस्थ होऊ शकली नाही. प्रकल्पाच्या ८५ टक्के रक्कम अदा करूनही ठेकेदार काम करू शकला नाही. या ठेकेदारावर कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय चौकशी न होता याच्यावर काम विलंबासाठी दंडात्मक कारवाई एकदाही झाली नाही.
औरंगाबाद येथील ठेकेदाराकडे कंत्राट असताना पोट कंत्राटदार म्हणून एक ठेकेदार काम पहात आहे. पोट कंत्राटदारामुळेच या कामाचा पुर्ण बोजवारा उडाला आहे. हा ठेकेदार पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत असून सर्व बँकांमध्ये थकीत आहे. त्यामुळे पुढील काम या ठेकेदाराकडून होणे शक्य नाही. या योजनेमार्फतच ३२ वेळा कामासाठी बिल दिले असून यंत्रसामुग्री आणण्यासाठी दोन कोटी निधी या ठेकेदारास दिला होता. या ठेकेदाराने पालिकेच्या सभेमध्ये आपण साहित्याची ऑर्डर दिली असून त्या संबंधित असणारे कागद सभागृहाला दाखवले होते. तीन वर्ष होऊनही एकही यंत्रसामुग्री पालिकेकडे उपलब्ध झालेली नाही.
यासंबंधी प्रशासनाने त्यांना स्मरणपत्र दिले असता यासंबंधी कोणतेही उत्तर न देता वाढीव निधी उपलब्ध करून द्या तरच मी काम करू शकतो, अशी अट घालून अरेरावीची भाषा संबंधित पोट ठेकेदार करताना दिसत आहे. एस टी पी-३ एमएलडीचे प्रलंबीत पैसे घेऊन ठेका सोडण्याचा मनस्थितीत ठेकेदार आहे. असे झाल्यास ठेकेदार व प्रशासनाच्या विरोधात जनयाचिका भाजपमार्फत दाखल करण्यात येणार आहे. या ठेकेदाराकडून हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसून याचे पुनर्लोकन करून उर्वरित कामाची नवीन निविदा काढावी व या ठेकेदाराला काळ्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. पूर्ण कामाचे ऑडिट झाल्याशिवाय पालिकेकडे असलेली अनामत रक्कम देण्यात येऊ नये, अशी मागणी पालकमंत्री चव्हाण यांच्याकडे भाजपतर्फे केली आहे. उर्वरित कामासाठी आवश्यक चार कोटीचा निधी लवकरात लवकर पालिकेला उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

चौकट
दोषी आढळल्यास काळ्या यादीत टाका
२००९ च्या प्रकल्प अहवाला प्रमाणे कोणताही ठेकेदार काम करण्यास तयार होणार नसून यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून द्यावा व मागील ठेकेदाराची पूर्णपणे चौकशी करावी. उर्वरित कामाची नविन निविदा तयार करण्यात यावी, अशी विनंती पालकमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी संबंधित ठेकेदाराच्या कामाची चौकशी करून दोषी आढळल्यास काळ्या यादीत टाकावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनास दिल्या आहेत.