मंडणगडला पूर्णवेळ दिवाणी न्यायालय
राज्य शासनाची मंजुरी; अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला आले यश
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १८ ः मंडणगड तालुक्याला पूर्णवेळ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या न्यायालयासाठी ७ नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी बार कौन्सिल महाराष्ट्र अँड गोवाचे माजी उपाध्यक्ष तथा पालक सदस्य अॅड. संग्राम देसाई यांचा पुढाकार आणि मंडणगड बार असोसिएशनने विशेष प्रयत्न केल्याचे अध्यक्ष अॅड. मिलिंद लोखंडे यांनी सांगितले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे ग्रामन्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठस्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालयासाठी ७१ लाख ७६ हजार ३४० इतका वार्षिक खर्च येणार आहे. मंडणगड तालुक्यासाठी पूर्णवेळ न्यायालय मंजूर झाल्याचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी यांना सादर केले होते. मंडणगडमध्ये तालुका मुख्यालयी न्यायालयाचे कामकाज सुरू व्हावे, यासाठी वकील संघटनेकडून प्रयत्न सुरू होते. सद्यस्थितीत मंडणगड तालुक्याचे न्यायालयाचे कामकाज दिवाणी न्यायालय दापोली येथे सुरू आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयाचे कामकाजासाठी ८० किलोमीटर इतका लांबीचा प्रवास करावा लागतो. तालुक्याचे ठिकाणी पूर्णवेळ न्यायालयाचे कामकाज सुरू व्हावे, यासाठी नियमानुसार आवश्यक जागेचा शोध घेण्यात आला. मंडणगड शहरात योग्य जागा मिळाली.

दृष्टिक्षेपात
दापोलीचा ८० किलोमीटरचा फेरा वाचला
मंडणगडमधील नागरिकांना दिलासा
पूर्ण दिवस जात असल्याने अनेक समस्या
पक्षकारांना सेवा देताना तारेवरची कसरत
पोलिस प्रशासनाला सोयीचे
वकिलांच्या वेळेची बचत
प्रलंबित दावे निघण्यासाठी गती
तालुक्याच्या विकासाला चालना
न्यायालय झाल्याने शहराला वेगळे वलय

घटनाकारांच्या तालुक्यात
पूर्णवेळ दिवाणी न्यायालय
देशाचे संविधानकर्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असणाऱ्या तालुक्याला स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी पूर्णवेळ न्यायालय मंजूर झाल्याने अनेक दशकांची समस्या मार्गी लागली आहे. ज्या घटनेवर देश चालविला जातो, त्यांचे मूळ गाव असणाऱ्या मंडणगड तालुक्याला यामुळे न्याय मिळाल्याची भावना जनमानसातून व्यक्त होत आहे.

असा केला पाठपुरावा
मंडणगड तालुक्यासाठी पूर्ण वेळ न्यायालय मंजूर झाल्याचे पत्र उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी यांना २४ ऑगस्ट २०२२ ला पाठविले होते. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असलेल्या मंडणगड तालुक्यात तालुका मुख्यालयी न्यायालयाचे कामकाज सुरू व्हावे यासाठी वकील संघटनेच्या प्रयत्नाने प्रशासकीय पातळीवर पाठ पुरावा केला.

कोट
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंडणगडमध्ये न्यायालयाला मंजुरी मिळाली आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना एकप्रकारे अभिवादन आहे. अखेर स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांनी मंडणगडच्या जनतेला न्याय मिळाला.
- ॲड. विलास पाटणे, रत्नागिरी