गावे विकसित करण्याचे
अधिकार सिडकोकडे नको
आमदार साळवी; मुख्यमंत्री शिंदेना निवेदन
राजापूर, ता. १०ः कोकणच्या किनारपट्टीवरील गावे विकसित करण्याचे अधिकार विशेष प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत आमदार राजन साळवी यांनी सिडकोकडे विकसित करण्याचे अधिकार देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता त्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कायम ठेवावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमधील सुमारे १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनाचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमीनी, पाणथळी आदी भागाचा विकास सिडको करणार आहे. यामध्ये कोकणातील ज्या विभागात सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र सिडकोकडे अधिकार देण्याचा निर्णय घेताना राज्य शासनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हा निर्णय घेतला आहे. विशेष प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे अधिकार देण्यात आल्याने त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वा ग्रामपंचायतींना असलेले अधिकार एकप्रकारे काढून घेण्यात आल्याचे आमदार साळवी यांनी म्हटले आहे.