रत्नागिरी : अनिल परब (Anil Parab) खोटी माहिती देऊन स्वत:ला साई रिसॉर्ट प्रकरणातून (Sai Resort Case) वगळू पाहत आहेत. मात्र, त्यांच्या विरुद्धची कोणतीही कारवाई थांबलेली नाही. या अनधिकृत बांधकामासाठी काळ्या पैशाचा वापर झाल्याबद्दल ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. प्राप्तीकर खात्याकडून चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी थांबलेली नाही, असे प्रतिपादन भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी केले.

साई रिसॉर्ट सदानंद कदम (Sadanand Kadam) यांचे आहे, असे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि उद्धवसेनेचे आमदार अॅड. अनिल परब सांगत असले तरी सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात आधी परब यांनीच बांधकाम केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकावे आणि नियमभंग होत असेल तर त्या त्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.

आता यानुसार प्रशासनाने कारवाई करावी, भाजपच्या रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सोमय्या म्हणाले अॅड. अनिल परब यांनीच बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या विरुद्धची कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया थांबलेली नाही. या बांधकामासाठी त्यांनी काळ्या पैशाचा वापर केला असून, त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्याची मागणी आपण जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे. मी कुठेही थांबलेलो नाही. जेवढ्या केसेसे झाल्या आहेत त्या न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यातील आता माझा रोल संपला आहे. पुढील कारवाई सुरूच राहणार आहे.

अनिल परब यांच्या दापोली, मुरूड येथील साई रिसॉर्टच्या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी होत असलेल्या कारवाईचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपण रत्नागिरीत आलो आहे. अनिल परब यांच्यावर सात गुन्हे दाखल आहेत. ज्यांच्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले त्या जागामालकांनेही जमीन विक्रीच्या कागदांवरील सह्या आपल्या नसल्याचे म्हटले आहे. या रिसॉर्टचे बांधकाम परब यांनीच केले आहे. हे न्यायालयासमोर त्यांनी आणि सध्या ज्यांच्याकडे रिसॉर्टचा ताबा आहे त्या सदानंद कदम यांनी मान्य केले आहे.

या आठवड्यात रिसॉर्ट पाडणार

आठवडाभरात साई रिसॉर्टचे पोर्च पाडण्यात आले आहे. उर्वरित भाग आपण स्वत:हून पाडतो, असे सदानंद कदम यांनी म्हटले आहे. त्यासाठीची मुदत लक्षात घेता या आठवड्यात ते पाडले जाईल. ते पाडण्याआधी त्याची माती कोठे टाकणार, याची परवानगी कदम यांना पर्यावरण विभागाकडून घ्यावी लागेल, असेही सोमय्या यांनी सांगितले.