‘कोकण रेल्वे संघर्ष’ची आज
ओरोसमध्ये तातडीची सभा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ५ : कोकण रेल्वे संघर्ष आणि समन्वय समिती, सिंधुदुर्ग या अराजकीय संघटनेची तातडीची सभा उद्या (ता. ६) दुपारी ३ ते ५ या वेळेत हॉटेल गंगाई, ओरोस येथे आयोजित केली आहे. यावेळी जिल्ह्यातील खारेपाटण, वैभववाडी, आचिर्णे, नांदगाव, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, झाराप, सावंतवाडी, मडूरा या सर्व दहाही रेल्वे स्टेशनवरील गंभीर अडचणी आणि समस्या यावर चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोकण रेल्वेच्या बाबतीत असंख्य त्रुटी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला भोगाव्या लागत असून अजूनही सामान्य नागरिक ट्रेनच्या डब्यातील दरवाजाकडे उभा राहून दुर्गंधी सहन करीत बायका मुलांसोबत जीवघेणा प्रवास नाईलाजाने करीत आहेत. ही कोकण रेल्वे जिल्ह्यातील गरीब, गरजू, शेतकरी वर्ग किंबहुना कोकणी माणसांसाठी शिल्लक राहिली आहे का, याचा प्रकर्षाने ऊहापोह उद्याच्या सभेत करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना पदाधिकारी, सदस्य आणि पीडितग्रस्त प्रवासी यांनी वेळीच उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन कोकण रेल्वे संघर्ष आणि समन्वय समिती, सिंधुदुर्गचे जिल्हा समन्वयक ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, अध्यक्ष शुभम परब, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सिंधुदुर्गचे सचिव प्रकाश पावसकर यांनी केले आहे..

वेंगुर्ले येथे ५ मे रोजी
राष्ट्रीय लोक अदालत
वेंगुर्ले, ता. ५ ः वेंगुर्ले तालुका विधी सेवा समिती व तालुका बार असोसिएशन, वेंगुर्ले यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ मे रोजी दिवाणी न्यायालय येथे सकाळी १०.३० वाजता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. ज्या पक्षकारांची प्रलंबित असलेली दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, पोटगी आदी प्रकरणे तसेच वीज वितरण कंपनी, दूरसंचार निगम, वित्तीय संस्था, बँका, ग्रामपंचायतींनी आपली जास्तीत-जास्त प्रकरणे दाखल करून वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात, यावी यासाठी पक्षकारांनी उपस्थित राहून खटले मिटवावेत. त्याकरिता संबंधितांनी वेंगुर्ले दिवाणी न्यायालयात संपर्क साधावा. ज्या पक्षकरांचे न्यायालयात प्रलंबित असलेले दिवाणी व फौजदारी खटले किंवा राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामपंचायतीकडील वादपूर्व प्रकरणे मिटवायची आहेत त्यांनी आपली प्रकरणे तालुका सेवा समिती कार्यालयाकडे दाखल करावीत, असे आवाहन दिवाणी न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती के. के. पाटील व दिवाणी न्यायाधीश डी. वाय. रायरीकर यांनी केले आहे.