‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पळापळ

सिंधुदुर्गची स्थिती ः कागदपत्रांच्या जमावाजमवीसाठी गावोगावी गर्दी

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २ ः ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना जिल्ह्यात सुपरहिट ठरली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थींकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पळापळ सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवरसुद्धा लाभार्थी महिलांना सहकार्य केले जात असून, राजकीय पक्ष, गावचे सरपंच या योजनेत आपल्या जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांना लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्याने ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केलेली आहे. राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे, महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी १५ जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. या पात्रता कालावधीदरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, केंद्र, राज्याच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे दीड हजार रुपयांपेक्षा कमी लाभ घेत असेल, तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येणार आहे. राज्यातील २१ ते ६० या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला यांना योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे, अशी प्रमुख अट आहे. तसेच ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, ते याचा लाभ घेऊ शकत नाही. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत. मात्र, लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉपोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत, अशा महिलांना हा लाभ मिळणार नाही.
--------------
मिशन पातळीवर काम सुरू
जिल्ह्यात पात्र महिलांना लाभ मिळवून देण्यासाठी गाव पातळीपासून तालुका आणि जिल्हा पातळीवर मिशन पातळीवर काम सुरू आहे. उत्पन्न दाखला आणि वय, अधिवास दाखले योजनेसाठी महत्त्वाचे असल्याने हे दाखले तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल कार्यालयात विशेष लक्ष पुरविले जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक यांनी गावातील महिलांचे एकत्रित अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध केली आहे. योजनेची माहिती समजावून सांगत लागणारे कागदपत्र उपलब्ध करण्यासाठी सहकार्य केले जात आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजप, शिवसेना पक्षाकडूनसुद्धा यासाठी विशेष सहकार्य केले जात आहेत. महिला लाभार्थ्यांना अडचण आल्यास त्याची प्रशासकीय पातळीवर सोडवणूक करण्यासाठी मदत केली जात आहे.
---------------------
आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाईन अर्ज, आधारकार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपर्यंत असणे अनिवार्य), बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट फोटो, रेशनकार्ड, योजनेच्या अटी, शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.