94678
मुंबई ः विधिमंडळ अधिवेशनात बुधवारी बोलताना वैभव नाईक.

अवैध मासेमारी रोखणार
सुधीर मुनगंटीवार ः वैभव नाईक यांच्या प्रश्नावर ग्वाही

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जुलै अखेरपर्यंत अद्ययावत स्पीड बोट उपलब्ध करून देण्यात येईल. तेथील बंदरांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व ड्रोन कॅमेरे लावून अवैध मच्छीमारी रोखणार असल्याची ग्वाही मत्स्य व्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दिली. याबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित करत मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.
अधिवेशनादरम्यान नाईक यांनी एलईडी व पर्ससीन नेट मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात प्रश्नाद्वारे मुनगंटीवार यांचे लक्ष वेधले. जानेवारी ते मे या कालावधीत राज्याच्या जलधी क्षेत्रात एलईडी व पर्ससीन नेट मासेमारीवर बंदी लागू असताना वेंगुर्ले, मालवण व देवगडमध्ये रात्री बेकायदेशीर मासेमारी सुरू असते. पारंपरिक मच्छीमार अशा एलईडी पर्ससीननेटधारकांना जाब विचारायला गेले असता भर समुद्रात त्यांच्या नौकांवर चाल करून व टोळीने मासेमारी करून दहशत पसरवतात. या अनधिकृत मासेमारीसंदर्भात वारंवार पारंपरिक मच्छीमार संघटनांनी तक्रार करूनही शासनाचे व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारी संकटात आली आहे. या एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर शासन काय कारवाई करणार, असा सवाल नाईक यांनी केला. अशा अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमलेल्या सागरी सुरक्षांवरदेखील या एलईडीधारक मच्छीमारांकडून हल्ले केले जातात. ही अवैध मच्छीमारी रोखण्यासाठी वारंवार मागणी केलेली स्पीड बोट कधी उपलब्ध करून देणार, जिल्ह्यातील बंदरांवर सीसीटीव्ही बसवणार का, मासेमारी कालावधी संपल्यानंतर बंदरांवरून जनरेटर वाहतूक केली जाते, त्याचवेळी या मच्छीमारांना पकडल्यास अवैध मासेमारीला आळा घालता येऊ शकतो. यासाठी शासन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नाईक यांनी केली.
यावर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्याला जुलैअखेरपर्यंत अद्ययावत स्पीड बोट उपलब्ध करून देणार असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील बंदरांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व ड्रोन कॅमेरे लावून अवैध मासेमारी रोखणार असल्याचे सांगितले. अवैध मासेमारी करणाऱ्या एलईडी व पर्ससीनधारकांची अरेरावी रोखण्याकरिता पोलिसांची मदत घेणार आहे. त्यासाठी पोलिसांना कारवाईचे अधिकार देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दंडाचे स्वरूप बदलणार
अवैध मासेमारी करताना पकडलेल्या मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या दंडाचे स्वरूप बदलून आर्थिक स्वरूपातील दंडासोबतच अन्य कठोर शिक्षेचे बदलदेखील केले जातील. अवैध मासेमारीच्या आर्थिक दंडामधून पारंपरिक मच्छीमारांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परराज्यातील एलईडी व पर्ससीननेट मासेमारीसंदर्भात केंद्राच्या तटरक्षक दलाची मदत घेऊन सोबत केंद्राच्या अन्य यंत्रणांची मदत घेणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.